अतिथि शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने उनकी रोजी-रोटी छीन ली है। वह कहीं के नहीं रहे क्योंकि 15 साल बच्चों को पढ़ाने के बाद अब कहां जाएं अब उनकी उम्र भी निकल गई है जिससे अन्य कोई कंपटीशन में भी नहीं भाग ले सकते। अतिथि शिक्षकों का आरोप है कि सरकार ने उनके साथ छलावा किया। महाराज सिंधिया ने उनके नाम पर सरकार की गिराई लेकिन अतिथि शिक्षको की हालात और भी दयनीय हो गए।
आंदोलन का नेतृत्व कर्ता जगदीश शास्त्री बताया है, कि अतिथि शिक्षक चौदह वर्ष से नियमितीकरण की मांग करते अपने सैकड़ों साथियों को खोते आ रहे हैं। बावजूद इसके सरकार नियमितीकरण के लिए कोई नीति बनाने के पक्ष में समझ नहीं आ रही है। कोविडकाल यानी पिछले 2 साल से काफी परेशान हैं ।क्योंकि अभी तक हजारों अधिक शिक्षक स्कूलों से बाहर हैं। उनके सामने रोजी-रोटी का संकट सुरसा सा बना हुआ है लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ा रहे अतिथि शिक्षकों को पिछले 2 साल से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कोविडकाल का मानदेय भुगतान करने भी सहानुभूति नहीं बरती जा रही है।जिससे उनके परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है।
महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष अनीता हरचंदानी ने बताया है, कि अतिथि शिक्षाक लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित होता आया है। उनसे वादे तो कई प्रकार से किए जाते हैं ,लेकिन कभी भी उन पर अमल नहीं किया जाता एक ओर सरकार कहती है, कि हम सभी के हित के लिए कार्य कर रहे हैं ।वहीं दूसरी ओर सरकार अतिथि शिक्षकों को बर्बाद करने में लगी हुई है। महाराज सिंधिया तो सड़क पर आने का वचन देकर गद्दी पा गए, अतिथि शिक्षक आज भी सड़क पर हैं। ढाल और तलवार बनने का वादा करने वाले महाराज सिंधिया तो मंत्री बन गए अब वह सड़क पर नहीं आसमान में उड़ने और उड़ाने वाले भी बन कर रह गये हैं। सरकार बनाने के बाद सिंधिया जी ने आज तक अतिथि शिक्षकों की सुध नहीं ली।
आर॰ टी॰ ई॰ नियम के दायरे में पात्र अतिथि शिक्षकों को तत्काल स्थायित्व प्रदान करें
कोर कमेटी सदस्य रविकान्त गुप्ता ने कहा, कि शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया कि प्रदेश में आरटीई नियम लागू है ।जिससे अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण संभव नही है, तो हम सरकार से आग्रह करते हैं जो अतिथि शिक्षक आरटीई के दायरे में आते हैं उन्हीं को आप स्थायित्व प्रदान कर दें बाकी को नियमित रोजगार से लगाकर कार्यानुभव के आधार पर आरटीई के दायरे में लाये जाने नीति- नियम बनाकर नियमित करें ।क्योंकि प्रदेश में परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षको की संख्या 1,80000 दिखाई गई है जिसमें सरकार के द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र भी जारी किए गए हैं। जिससे यह प्रतीत होता है,कि या तो सरकार ने फर्जीवाड़ा कर अपने लोगों को शिक्षक भर्ती में मौका दिलाने के लिए फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए हैं या फिर 1,80000 अतिथि शिक्षक आरटीई नियम के दायरे में आते हैं। उनको सरकार पहले पहले क्रमबद्ध तरीके से स्थायित्व प्रदान करे बाकी के लिए नीति बनाई जाए।
सरकार और अधिकारी हमसे बात करे, बात करने से ही मिलेगा सभी समस्यायों का हल
कोर कमेटी सदस्य बीएम खान ने कहा है कि सरकार के अधिकारी अतिथि शिक्षकों के के लिए ऊल जुलूल नियम बनाते रहते हैं तथा मंत्री कोई भी बयान दे देते हैं कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण का स्थायित्व संभव नहीं है बीएम खान का कहना है कि सरकार अधिकारियों मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के साथ हमारी बैठक करवाएं और सभी समस्याओं का हल खोजे क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल ना मिले।
ये है प्रमुख मांगे
1. कार्यानुभव के आधार पर 12 माह का कार्यकाल 62 वर्ष तक नौकरी।
2. प्राथमिक माध्यमिक के अतिथि शिक्षकों की तत्काल जॉइनिंग।
3. नियुक्ति संबंधी सभी विसंगतियों को अधिकारियों से चर्चा कर दूर कराना।
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