कई जगह बाजारों में दुकानों के शटर बंद कर बाहर प्रदर्शन भी किए गए। किसी ने बाजार में दुकान खोली तो व्यापारियों ने उसे दुकान बंद रखने के लिए भी कहा। दोपहर 3 बजे के बाद भी सराफा दुकाने खुल गईं, लेकिन व्यापार नहीं किया गया है। भोपाल, इंदौर में भी व्यापारियों ने सांकेतिक धरना दिया है।
ग्वालियर शहर के सभी ज्वैलर्स भी इस हड़ताल में शामिल हुए हैं और दोपहर 3 बजे तक अपना कामकाज बंद रखकर साकेंतिक हड़ताल को सफल बनाया है। इसके साथ ही सराफा कारोबारियों से जुड़े कुछ संगठन इस हड़ताल के विरोध में भी हैं। संगठनों का मानना है कि इस तरह से हड़ताल करना समस्या का हल नहीं है। हॉलमार्क का यह कानून गत 16 जून से सरकार ने 256 जिलों में आवश्यक कर दिया था। इस कानून का सभी सराफा कारोबारियों ने स्वागत किया था। पर भारतीय मानक ब्यूरो एचयूआईडी को लेकर आ गई है। जिसका विरोध देश भर के ज्वैलर्स कर रहे हैं।
क्या है एचयूआईडी
नए हॉलमार्क कानून के साथ ही अनिवार्य एचयूआईडी को भी लागू किया गया है। एचयूआईडी मतलब प्रत्येक आभूषण पर हॉलमार्क के साथ विशिष्ट पहचान कोड होता है। जिसे आभूषण पर अंकित करना होता है। साथ ही उससे जुड़े और जटिल नियम की ज्वेलरी निर्माण के पश्चात उसे हॉलमार्क कराए जाने से पूर्व पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना और उसका अलग से हिसाब रखना जरूरी है। ऐसे बहुत से प्रावधान है, जिनका सराफा कारोबारी काफी समय से विरोध कर रहे हैं।
कारीगर भी बंद में शामिल
एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल में सराफा कारोबारी के अलावा ज्वैलरी से के काम से जुड़े कारीगर भी शामिल हैं। उन्होंने भी अपनी-अपनी दुकानें बंद रखी है। यही कारण है कि बाजारों में सोमवार को सन्नाटा पसरा रहा। लोग बाजार पहुंचे तो पर परेशान हुए। न तो सोना खरीद सके न ही बेच सके।
विरोध में दुकानें सांकेतिक रूप से बंद रही हैं
इस विरोध की जानकारी देते हुए लश्कर सोना एवं चांदी व्यवसायी संघ के अध्यक्ष पुरुषोत्तम जैन का कहना है कि 23 अगस्त को पूरा सर्राफा बाजार बंद रखा गया है जिसके अंतर्गत लगभग ग्वालियर शहर के लश्कर और मुरार की 450 सोने चांदी की दुकानें हैं। हम सभी लोग कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा विरोध एचयूआईडी का है हमारा सरकार से यह निवेदन है कि इसे पूरी तरह से समाप्त किया जाए। हमारे ऊपर लगाई गई आनवश्यक प्रक्रिया के कारण हमें परेशानियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन आगामी मीटिंग में हमारी मध्य प्रदेश संघर्ष समिति मध्य प्रदेश द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा हम उस पर विचार करेंगे।
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