वनविभाग छिंदवाड़ा, सिवनी के श्रमिकों के विनियमितीकरण प्रकरण पर कार्रवाई करें: हाईकोर्ट - MP NEWS

जबलपुर
। श्री अशोक डोंगरे (अध्यक्ष) पेंच श्रमिक संगठन एवं अन्य 215 श्रमिक, मुख्य वन संरक्षक छिंदवाड़ा एवं सिवनी के आधीन विभिन्न कार्यो में विगत कई वर्षों से सेवा दे रहे हैं। मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की विनियमितीकरण की नीति के अनुसार, श्रमिकों की मांग उन्हें नियमित कर्मचारी घोषित करने की थी। उपरोक्त संबंध में, आवेदन देकर कार्यवाही की मांग भी की गई थी।

स्थानीय स्तर पर संघ द्वारा दिये गए अभ्यावेदन को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित किया गया था। विभागीय पत्राचार के बाद भी कोई एक्शन नही होने पर, श्री अशोक डोंगरे एवं 215 अन्य द्वारा हाई कोर्ट जबलपुर में रिट याचिका दायर कर विनियमितीकरण की मांग की गई थी। 

याचिकाकर्तागण की ओर से उच्च न्यायालय जबलपुर के वकील श्री अमित चतुर्वेदी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ता कई वर्षों से कई प्रकार के विभागीय कार्यो में लगे हुए थे। उसके पश्चात भी उन्हें, नाही किसी प्रकार के विनियमितीकरण का लाभ दिया गया था ना ही किसी प्रकार की नीति का निर्माण उनके लिए किया गया था। ऐसा नहीं किया जाना शोषण का प्रतीक एवं संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। अभ्यावेदन पर विभागीय पत्राचार विनियमितीकरण की कार्यवाही हेतु किया गया था। अपितु कोई कार्यवाही नही की गई थी।

अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी ने बताया है कि उपरोक्त परिस्थिति में कोर्ट ने याचिका का अंतिम निराकरण करते हुए विभाग को निर्देश दिए हैं की श्री डोंगरे एवं अन्य 215 के याचिकाकर्ता के प्रकरण पर विभाग विनियमितीकरण की नीति के अनुसार बिना विलंब के करें।

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