गरीबों को सब कुछ फ्री में दिया तो वह कभी काम नहीं करेंगे: हाई कोर्ट - NATIONAL NEWS

मुंबई
। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई की सड़कों पर जिंदगी बिताने वाले गरीबों एवं भिखारियों को तीन समय का भोजन, शुद्ध पेयजल और शौचालय इत्यादि के लिए दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि यदि गरीबों को सब कुछ फ्री में दे दिया गया तो वह काम नहीं करेंगे। इसके कारण गरीबों की संख्या बढ़ जाएगी। उन्हें भी देश के लिए कुछ काम करना चाहिए। यह टिप्पणी चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की बेंच ने की।

जनहित याचिका में गरीबों के लिए यह मांग की गई है

अदालत की यह टिप्पणी मुंबई के रहने वाले बृजेश आर्य की याचिका पर आई है। आर्य ने लॉकडाउन के दौरान अदालत से बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) को शहर में बेघरों, भिखारियों और गरीबों को तीन वक्त का खाना, पीने का पानी, रहने के लिए जगह और पब्लिक टॉयलेट का इंतजाम करने के लिए निर्देश देने की गुजारिश की थी।

हाईकोर्ट ने कहा: जीवन के लिए जरूरी चीजों से ज्यादा के लिए निर्देश नहीं देंगे

सुनवाई के दौरान BMC ने अदालत को बताया था कि NGO की मदद से पूरी मुंबई में ऐसे लोगों को खाना और इस वर्ग की महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन दिया जा रहा है। अदालत ने BMC की इस दलील को मानते हुए कहा कि खाना और जरूरी चीजें देने के बारे में आगे निर्देश देने की जरूरत नहीं है।

गरीबों को भी देश के लिए काम करना चाहिए, सबकुछ फ्री नहीं दे सकते: हाईकोर्ट

डबल बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि बेघर और भिखारियों को भी देश के लिए काम करना चाहिए। हर कोई काम कर रहा है। सबकुछ राज्य नहीं दे सकता है। आपकी याचिका इस वर्ग की आबादी बढ़ाने वाली है। अदालत ने याचिकाकर्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर याचिका में किए गए सभी अनुरोध मान लिए जाएं तो यह लोगों को काम नहीं करने का न्योता देने जैसा होगा।

बेघरों का फ्री में हो रहा वैक्सीनेशन

कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए BMC, ठाणे महानगर पालिका (TMC) और नवी मुंबई महानगर पालिका (NMC) भिखारियों का फ्री में वैक्सीनेशन करवा रहा है। BMC ने इसकी जानकारी भी हाईकोर्ट को दी है। हाईकोर्ट ने भी कुछ दिनों पहले इनके टीकाकरण को लेकर सरकार से एक गाइडलाइन जारी करने को कहा था।

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