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MP NEWS- 3.48 लाख कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई पर विचार

भोपाल
। मध्यप्रदेश में 10 लाख शासकीय कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया है। कुछ जिलों में तो आदेश जारी कर के कर्मचारियों के वेतन रोक दिए गए। बावजूद इसके 3.48 लाख सरकारी कर्मचारियों ने वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाई है। मामला बड़ा इसलिए है क्योंकि यदि शासकीय कर्मचारी ही सरकार की वैक्सीन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो फिर आम जनता को वैक्सीन के लिए प्रेरित कैसे किया जा सकता है। 

जनता से पहले कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई गई थी

कोरोना से बचाव के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में 16 जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत की थी। पहले चरण में हेल्थ वर्कर यानी डॉक्टरों से लेकर नर्सिंग स्टाफ तक को टीका लगना था। वहीं दूसरे चरण में पुलिसकर्मी, राजस्व, नगरीय निकाय एवं पंचायतों से जुड़े कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर मानते हुए इनका टीकाकरण होना था। इन दोनों वर्गों के लिए जनवरी और फरवरी माह में विशेष शिविर लगाए गए थे।

120 दिन से ज्यादा हो गए 3.48 लाख कर्मचारियों ने दूसरा डोज नहीं लगवाया

कर्मचारियों ने अधिकारियों के दबाव में पहला टीका तो लगवा लिया, लेकिन वे दूसरा टीका लगवाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जबकि टीके की दूसरी डोज 28 से 42 दिनों के भीतर लगनी थी। 120 से अधिक दिन होने के बावजूद पूरे प्रदेश में 3 लाख 48 हजार 694 कर्मचारियों ने अब तक दूसरा टीका नहीं लगवाया है।

दूसरा डोज नहीं लगवाना अपराध के समान: सीएम शिवराज सिंह

तीन दिन पहले मंत्री समूह की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि दूसरी डोज नहीं लगवाना अपराध के समान है। उन्होंने ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए भी कहा था। अधिकारियों के लिए इन कर्मचारियों को दूसरी डोज लगवाना किसी चुनौती से कम नहीं है।

10 लाख कर्मचारियों का होना था टीकाकरण

कोरोना टीकाकरण के लिए बनाए गए कोविन पोर्टल के आंकड़े सरकारी कर्मचारियों की बेपरवाही को उजागर कर रहे हैं। पोर्टल पर दर्ज जानकारी के अनुसार प्रदेश के 52 जिलों के 10 लाख 24 हजार 438 हेल्थ वर्करों और फ्रंट लाइन वर्करों का टीकाकरण होना था। इन सभी कर्मचारियों ने कोरोना की पहली डोज तो लगवा ली, लेकिन दूसरी डोज सिर्फ 6 लाख 75 हजार 744 कर्मचारियों ने ही लगाई।

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