GWALIOR हाईकोर्ट में NMC ने कहा: डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई हम नहीं करते

ग्वालियर।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में MCI- मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (वर्तमान में NMC- नेशनल मेडिकल कमिशन) की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि नेशनल मेडिकल कमीशन (राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग) का काम केवल नियम बनाना और सर्कुलर जारी करना है। डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के अधिकार SMC- स्टेट मेडिकल कमिशन के पास है।

डॉक्टरों के कारण मरीजों को ₹269 वाला इंजेक्शन ₹7000 में खरीदना पड़ रहा है

अधिवक्ता विभोर कुमार ने हाई कोर्ट में जेनरिक मेडिसन को लेकर जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि कोविड-19 के संक्रमण के बाद अब ब्लैक फंगस की बीमारी भी आ गई है। इस बीमारी में एन फो टेरेसिन बी 50 एमजी इंजेक्शन दिया जा रहा है। यह इंजेक्शन दिन में दो बार लगाया जाता है। डाक्टर जिस इंजेक्शन को मरीज को लगाने की सलाह दे रहे हैं। वह एक इंजेक्शन 7000 रुपये का मिल रहा है। कंपनी का ब्रांड लिखे जाने की वजह से मरीज महंगा इंजेक्शन खरीदना पड़ रहा है। जबकि यह इंजेक्शन जेनरिक दवाइयों में 269 रुपये का मिल रहा है।

डॉक्टर, पर्चे पर दवा का ब्रांड लिखते हैं, फार्मूला नहीं लिखते

कोर्ट के सामने आन लाइन प्राइस भी बताए गए। जेनरिक में जो गोली 3 से 5 रुपये की मिल सकती है, दूसरी कंपनियों में उसके लिए कई गुना पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। जेनरिक मेडिसिन को लेकर 2016 में कानून भी बनाया गया था। इस कानून के तहत डाक्टर जेनरिक दवाइयां लेने की सलाह देंगे। अधिकतर डाक्टर दवाइयों का ब्रांड लिख रह हैं। इससे महंगी दवाई मिल रही है।

याचिकाकर्ता ने 159 दवाइयों की लिस्ट भी कोर्ट के समक्ष पेश की है, ब्रांड में कई गुना महंगी है। जेनरिक में काफी सस्ती है। हाई कोर्ट की फटकार के बाद नेशनल मेडीकल कमीशन ने जवाब पेश कर दिया। उन्होंने नियम के पालन की जिम्मेदारी स्टेट की बताई है।

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