शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर असमंजसकी स्थिति, आला अधिकारी चुप हैं - EMPLOYEE NEWS

भोपाल
। मप्र शासन ने 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई 2021 तक प्रदेश के सभी विभागों मे स्थानान्तरण नीति लागू की हैं। केवल और केवल शिक्षा विभाग का स्थानांतरण निर्देशन पृथक से जारी किया जाना शेष हैं। आखिर मप्र मे शिक्षा विभाग के साथ सौतेला व्यवहार क्यों। 

आजाद अध्यापक संघ मप्र के प्रांतीय संगठन मंत्री विनोद राठोर ने संगठन के माध्यम से शासन प्रशासन से मांग की है, कि मप्र मे शिक्षकों के स्थानांतरण करने हैतु पृथक से आदेश जारी करने के बजाय सभी विभागों के समान ही स्थानांतरण का लाभ मिलना चाहिये। आज 06/07/2021 तक भी मप्र मे शिक्षा विभाग के आला अधिकारी शिक्षकों के लिये स्थानांतरण आदेश जारी नहीं कर पाया और ना ही राज्य सरकार के आदेश के तहत विभागीय निर्देशन जारी किया गया। 

जिसे लेकर प्रदेश का शिक्षक असमंजस मे है, कि क्या विभाग पृथक से आदेश जारी करेगा अथवा इसी आदेश को मान्य करते हुए शिक्षकों को स्थानांतरण नीति का लाभ मिलेगा। इस स्थिति पर विभाग के आला अधिकारियों का कोई स्पष्ट निर्देशन जारी न होना खेदपूर्ण हैं। शासन के आदेश को समझा जाये तो समझा जा सकता है कि शिक्षा विभाग अपनी अलग से स्थानांतरण नीति जारी करेगा। 

जबकि स्कूल शिक्षा मंत्री महो का वक्तव्य आया है कि अलग से कोई नीति जारी नही होंगी। ईससे अंदाजा लगाया जा सकता है की आखिर कैसे शासन की स्थानांतर नीति का लाभ हमारे दूर दराज के जिलो मे पदस्थ शिक्षक साथी ले पायेगें। अपने गृहजिलो में वापसी के लिये एक लम्बी कतार बाकी हैं। अतः म प्र शासन से संगठन मांग करता है की त्वरित रुप से शिक्षा विभाग के लिये स्थानांतरण नीति के आदेश जारी किये जाये। साथ ही आने वाले वर्ष मे यह नीति सभी विभागो पर समान रुप से लागू हो, ऐसा निर्देशन जिम्मैदार अधिकारीयों को दिया जाये।

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