मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय में वाणिज्यिक कर एवं वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में राजस्व संग्रहण करने वाले विभागों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नागरिकों की सुविधा के लिए सरकार ऑनलाइन रजिस्ट्री सुविधा पर विचार कर रही है, जिससे जमीन के पंजीयन के लिए नागरिकों को उप-पंजीयक कार्यालय जाना नहीं पड़ेगा।
मध्य प्रदेश में स्टांप ड्यूटी की तरह रजिस्टर्ड की रिश्वत लगती है
मध्यप्रदेश में कोई भी व्यक्ति घर या खेत खरीदें, उसके पास काली कमाई की चवन्नी भी ना हो और पूरी तरह से सौदा एक नंबर में किया जाए फिर भी रजिस्ट्री के वक्त रजिस्ट्रार की रिश्वत ठीक उसी प्रकार ली जाती है जैसे कि शासन अनिवार्य रूप से स्टांप ड्यूटी लेता है। जिसके बिना रजिस्ट्री संभव नहीं होती। निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्षों से चली आ रही है रिश्वत वसूली की परंपरा को खत्म कर पाएंगे या नहीं।