केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानूनों पर जारी विरोध के बीच कानून की वैधता और आंदोलनकारियों को दिल्ली की सीमा से हटाने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई यह नतीजा है । इस आंदोलन से निपटने के तौर-तरीकों को लेकर सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि अदालत कानूनों पर स्टे लगा सकती है। अदालत ने सरकार से पूछा कि क्या वह कानून स्थगित करेगी या फिर अदालत इनके क्रियान्वयन पर रोक लगाये? अदालत ने समस्या के समाधान की दिशा में सरकार के रवैये की आलोचना की। कोर्ट ने सरकार से तल्ख सवाल किये और अदालती कार्यवाही पूरी की।
कोर्ट की मंशा है कि इस समस्या का हल एक कमेटी के माध्यम से मुद्दों के समाधान है |जिसकी राय के बाद कानून के अमल पर रोक लगे।वैसे , शीर्ष अदालत समस्या के समाधान के लिये सरकार के तौर-तरीकों से नाखुश नजर आई। कोर्ट ने कहा कि हम कानून की उपादेयता की बात नहीं कर रहे हैं मगर हमारी चिंता मौजूदा स्थिति को लेकर है, जो आंदोलन के चलते उत्पन्न हुई है। कोर्ट में किसान संगठनों के वकील ने महत्वपूर्ण कानूनों को पारित करने में की गई जल्दबाजी का सवाल उठाया। वहीं अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हम किसान आंदोलन के खिलाफ नहीं हैं लेकिन यदि हम कानूनों के अमल पर रोक लगा देते हैं तो क्या किसान प्रदर्शन स्थल से अपने घरों को वापस लौट जायेंगे। कोर्ट ने कहा कि किसान कानून वापसी चाहते हैं तो वहीं दूसरी ओर सरकार मुद्दों पर बातचीत करना चाहती है।
आज कोर्ट के सामने सिर्फ जो विकल्प था उसने अपनी राय व्यक्त करते हुए चीफ जस्टिस ने यह भी संकेत दिया कि एक आदेश से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोर्ट किसी नागरिक आंदोलन को नहीं रोक सकती।कोर्ट ने चिंता जतायी कि आंदोलनकारी सर्दी में बैठे हैं और कई किसानों ने आत्महत्या की है। दरअसल, अदालत ने सर्वमान्य समाधान निकालने की बात पर बल दिया। लेकिन चीफ जस्टिस एस. ए. बोबडे के नेतृत्व वाली पीठ ने नाराजगी व्यक्त की कि सरकार ने आंदोलन को ठीक ढंग से नहीं संभाला है।
अब हालात यह है जहां एक ओर किसान आंदोलनरत हैं, वहीं १५ जनवरी को होने वाली बैठक को लेकर भी उम्मीदें कायम हैं। किसान संगठन आंदोलन को लेकर आगे नयी रणनीति बनाने की बात भी कर रहे हैं। कोर्ट ने सरकार व किसानों के बीच चल रही बातचीत को लेकर निराशा जतायी। साथ ही कहा कि हम नहीं जानते कि आप समाधान का हिस्सा हैं या समस्या का। लेकिन अब कोर्ट को इस मामले में कोई कदम उठाना होगा। कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसी याचिका सामने नहीं आयी जो बताये कि कौन सा कानून और क्यों किसानों के हित में है। अदालत ने आंदोलन के दौरान हिंसा की आशंका जताते हुए पूछा कि क्या किसान नागरिकों के लिये रास्ता छोड़ेंगे। अदालत ने कहा कि हम बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी कि वह कानून को बेहतर रूप में सामने लायेगी।
कोर्ट ने यह भी शंका व्यक्त की है कि इस बीच कुछ गलत हुआ तो उसकी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी होगी। कोर्ट ने किसानों को भी संदेश दिया कि आप विश्वास करें या न करें, लेकिन हम देश के सुप्रीम कोर्ट हैं और हम अपना काम करेंगे। कोर्ट ने यह कहा कि हम कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं, हम उनके अमल होने पर रोक लगाएंगे। फ़िलहाल मुद्दा वहीँ का वही है, किसान अपनी जगह है और सरकार अपनी जगह |
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श्री राकेश दुबे वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।