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राज्यों के या सरकार के विरुद्ध अपराधों के विषय में सामान्य जानकारी पढ़िए - ASK IPC

प्रत्येक देश के नागरिकों के लिए अपने देश की रक्षा तथा उसकी सार्वभौमिक शक्ति का सम्मान करना अनिवार्य है। राष्ट्र का हित सर्वोपरि होने के कारण इसकी तुलना में व्यक्ति के हित को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। यही कारण है कि भारत के संविधान में व्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी अनुच्छेद 19 के उपबंधों को कुछ प्रतिबंधो के अधीन रखा गया है। 

अतः किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिससे देश की सुरक्षा ओर सम्मान को ठेस पहुँचती हो। ऐसे कार्य जो देश की सुरक्षा और सम्मान को ठेस पहुचाते है जिनकी जानकारी हमने पिछले कुछ दिन पूर्व के लेख में भारतीय संविधान अधिनियम,1950 के अनुच्छेद 19(2) में दे दी गई है। 

भारतीय दण्ड संहिता,1860 का अध्याय-6 जानिए:-

अगर कोई व्यक्ति केंद्रीय सरकार, देश, राज्य सरकार,या राज्यों के विरुद्ध कोई अपराध करेगा या युद्व के लिए षडयन्त्र रचेगा,उकसाएगा सरकार को हटाने के लिए हिंसा करेगा,सरकार की मानहानि करेगा आदि, तब उनका अपराध अध्याय -6 की धारा 121 से 130 के अंतर्गत होगा।

राज्यो या सरकार के विरुद्ध अपराधों को अलग-अलग धाराओं में विभाजित किया गया है,एवं अलग अलग अपराध के लिए सजा का प्रावधान भी अलग अलग होगा जिसकी जानकारी हम अपने प्रतिदिन के लेख में आपको देते रहेंगे। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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