महाराष्ट्र सरकार का फैसला मानवता और संविधान के विरुद्ध
महाराष्ट्र सरकार द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई पर रोक लगाने के फैसले पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा कि संघीय ढांचे में ऐसा नहीं चलता है। संघीय ढांचे में राज्यों को परस्पर एक दूसरे का सहयोग करना होता है अगर राज्य ऐसा व्यवहार करेंगे तो काम कैसे चलेगा। कोरोना में ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से इस विषय में चर्चा करेंगे।
मध्य प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी
मंगलवार को सीएम शिवराज की अध्यक्षता में वर्चुअल कैबिनेट बैठक हुई थी। जिसमें फैसला लिया गया था कि प्रदेश में ऑक्सीजन बेड की संख्या को बढ़ाकर 3700 किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश में ऑक्सीजन बेड की संख्या 11700 हो जाएगी। साथ ही सरकार ने ऑक्सीजन के इंतजाम के लिए विकल्प तलाशने के निर्देश भी दिए थे। मीटिंग में कहा गया कि महाराष्ट्र से ऑक्सीजन नहीं मिलने पर वहां की सरकार से बात की जाएगी। इतना ही नहीं सरकार ने कोर्ट जाने की भी बात कही थी।
ऑक्सीजन नहीं मिली तो मध्यप्रदेश में हजारों लोग मर जाएंगे
गौरतलब है कि कोरोना वायरस से संक्रमित गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ जिले में ऑक्सीजन की खपत 10 गुना तक बढ़ गई है। चिकित्सकों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के कारण मरीज के रक्त में ऑक्सीजन का स्तर तेजी से गिरने लगता है। कई मरीज ऐसी स्थिति में अस्पताल पहुंचते हैं जिनके रक्त में ऑक्सीजन का प्रतिशत 80 से भी कम रहता है। ज्यादातर को हाइफ्लो पर रखना पड़ता है। ऐसे मरीज जिनके रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार गिरती जाती है यदि ऑक्सीजन मिलने में दो मिनट का भी विलंब हो जाए तो स्थिति जानलेवा बन जाती है।
क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है
ऑक्सीजन की सप्लाई रोकने के फैसले के कारण महाराष्ट्र सरकार संकट में आ सकती है। विशेषज्ञ इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि क्या भारत के अन्य राज्यों में रहने वाले नागरिकों की जान खतरे में डालने का फैसला करने वाली महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। यदि मध्यप्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौत हुई तो इसकी जिम्मेदार महाराष्ट्र कि शिवसेना सरकार होगी।
10 सितम्बर को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार
MPTET-3 EXAM 2020: वर्ग 3 का परीक्षा कार्यक्रम घोषितSCHOOL OPEN: स्कूल खोलने के लिए सरकार ने SOP जारी किया
BF ने GF से कैंसर पीड़ित पिता के लिए खून बदले आबरू ले ली
इंडियन आर्मी की यूनिफार्म का कलर ग्रीन क्यों होता है
यदि दामाद अपनी पत्नी को मायके वालों से मिलने ना दे तो किस धारा के तहत मामला दर्ज होगा
MP BOARD हायर सेकेण्डरी/हा.से.व्यावसायिक एवं हाईस्कूल पूरक परीक्षा कार्यक्रम
MP NEWS: आंध्र प्रदेश से आए बादल मध्य प्रदेश के 21 जिलों में बरसेंगे
GWALIOR के भाजपा नेता सतीश सिकरवार कांग्रेस में शामिल, उपचुनाव चुनाव लड़ेंगे
इलेक्ट्रिक करंट कब झटके मारता है और कब चिपका लेता है, ध्यान से पढ़िए
INDORE में स्कूल ने बेटे को क्लास से निकाला, माँ ने पिता को जीवन से निकाल दिया
स्पेशल ट्रेन के नाम पर दोगुना किराया वसूली कर रहे थे, अब यात्री ही नहीं मिल रहे
20-50 फार्मूला पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति: सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर आधारित स्थापित सिद्धांत
कंप्यूटर के मेन बोर्ड को मदर बोर्ड क्यों कहते हैं फादर बोर्ड क्यों नहीं कहते हैं
DAVV NEWS: फर्जी वेबसाइट चल रही थी, यूनिवर्सिटी को पता ही नहीं, हजारों स्टूडेंट्स ठगे
इंदौर में BF संग लिव इन में रह रही लड़की ने सुसाइड किया, प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज
नाबालिग लड़की की खरीद-फरोख्त या वेश्यावृत्ति पर FIR में धारा कौन सी धारा दर्ज की जाएगी
EPFO की बैठक में ब्याज दर का निर्धारण, 6 करोड़ कर्मचारियों को लाभ
INDORE में केंद्रीय विद्यालय के लिए आदेश जारी