भोपाल। मध्यप्र शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी करके भोपाल समाचार के उस 'खुला-खत' का जवाब दे दिया है जिसमें तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ ने माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए पूछा था कि जिस तरह का इंक्रीमेंट मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों को दिया जा रहा है, उसी तरह की वेतन वृद्धि भारतीय प्रशासनिक सेवा (मध्य प्रदेश कैडर) के अधिकारियों को क्यों नहीं दी जाती।
कोविड 19 महामारी के परिणाम स्वरूप प्रदेश के कर एवं गैर कर राजस्व पर गंभीर प्रतिकल प्रभाव पड़ने से शासकीय सेवकों को 01 जलाई 2020 एवं 01 जनवरी 2021 को र्षिक वेतन वृद्धि काल्पनिक रूप से दिये जाने के निर्देश म.प्र. शासन वित्त विभाग, द्वारा संदर्भित ज्ञापन दिनांक 27/7/2020 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से दिये गये हैं।
इंक्रीमेंट दिया जा चुका है तो वापस लेकर जमा कराएं
म.प्र. संवर्ग के समस्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के संबंध में भी उक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है। यदि किसी कार्यालय द्वारा जुलाई 2020 की वेतन वृद्धि सहित किसी भाप्रसे अधिकारी का वेतन आहरित किया जा चुका है तो उसे पुन: शासकीय खजाने में जमा करवाया जावे।
समस्त विभागों के कार्यालय प्रमुखों/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा इन निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे। (सतीश उपाध्याय उप सचिव, (लेखा) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग)
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