भोपाल। कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज के मामले में कमलनाथ सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार का कहना है कि मध्य प्रदेश की तरफ से ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की गई है। इससे पहले खबर आई थी कि सरकारी खजाने में कमी के नाम पर कांग्रेस सरकार एम्पलाई प्रोविडेंट फंड की ब्याज दरों में कटौती करने वाली है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने इस संदर्भ में ऑफिशल स्टेटमेंट भी जारी किया है।
मध्यप्रदेश शासन की ओर से जारी ऑफिशल प्रेस रिलीज में बताया गया है कि राज्य शासन द्वारा सामान्य भविष्य निधि तथा अन्य निधियों पर ब्याज दर का निर्धारण भारत शासन द्वारा अनुशंसित दरो के अनुसार ही किया जाता है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रत्येक त्रैमास के लिये ब्याज दरें निर्धारित की जाती हैं।
भारत सरकार द्वारा 12 जुलाई 2019, 21 अक्टूबर 2019 तथा 15 जनवरी 2020 को जारी संकल्प द्वारा क्रमश: एक जुलाई से 20 सितम्बर 2019, एक अक्टूबर से 31 दिसम्बर 2019 तथा एक जनवरी से 31 मार्च 2020 के त्रैमास के लिये सामान्य भविष्य निधि तथा अन्य निधियों पर 7.9 प्रतिशत ब्याज दर लागू की गई है। भारत शासन द्वारा अनुशंसित इन दरों के अनुसार ही राज्य शासन द्वारा सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज दिया जा रहा हैं।