भोपाल। मप्र वित्त विभाग के दिशा-निर्देशानुसार प्रदेशभर में कर्मचारियों द्वारा आयकर गणना पत्रक तैयार करने के लिए आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रमाणित वार्षिक वेतन पर्ची निशुल्क उपलब्ध करवाई जाना आवश्यक है।
मप्र तृतीय वर्ग शास कर्म संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष कन्हैयालाल लक्षकार ने बताया है कि कतिपय अधिकारियों द्वारा इसके पालन में जानबूझकर कोताही बरती जाती हैं। कहीं-कहीं 200 से 500 रुपये प्रति कर्मचारी से अवैध वसूली का घिनौना खेल खेला जाता हैं। मप्र तृतीय वर्ग शास कर्म संघ के प्रांताध्यक्ष प्रमोद तिवारी एवं प्रांतीय उपाध्यक्ष कन्हैयालाल लक्षकार ने प्रमुख सचिव वित्त विभाग, समस्त संभागीय कमिश्नर / कलेक्टर मप्र से निवेदन किया है कि प्रदेश के सभी कर्मचारियों को निशुल्क वार्षिक वेतन पर्ची 10 फरवरी 2020 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाने के निर्देश अधीनस्थ आहरण संवितरण अधिकारियों को देने का कष्ट करें।
समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आयकर गणना पत्रक तैयार कर तय समय पर प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसमें अवैध वसूली या कोताही बरतने वालों पर योग्य अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान हो ना चाहिए। सभी आहरण संवितरण अधिकारियों से इसकी जानकारी भी ली जानी चाहिए ताकि हकीकत सामने आये।