नई दिल्ली। सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से निराशाजनक खबर आ रही है। employee Provident Fund Organisation के सूत्रों का कहना है कि इस बार प्रोविडेंट फंड के ब्याज दर (interest rate of provident fund) में कटौती की जा सकती है। बताया जा रहा है कि इस वित्त वर्ष में ब्याज दर में 15 से 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी की जा सकती है। पुरानी कर्मचारियों के लिए काफी नुकसानदायक और कर्मचारियों के लिए नुकसानदायक बात है क्योंकि इस साल उन्हें पहले से कम ब्याज मिलेगा।
बता दें कि करोड़ों वेतनभोगी को नियमित तौर पर अपनी सैलरी का एक हिस्सा ईपीएफओ के पास निवेश करना पड़ता है। भविष्य के लिए जमा की जाने वाली इस धनराशि पर उसे साल के आखिर में ब्याज मिलता है। अगर अटकलें सही साबित हुईं तो 31 मार्च 2020 को खत्म होने वाले वित्त वर्ष से पहले झटका लग सकता है। बता दें कि ईपीएफओ ने 2018-19 में 8.65 प्रतिशत के दर से ब्याज दिया है।
एक मीडिया रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों के हवाले से आशंका जताई गई है कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती, कर्ज बाजार में घटते रिटर्न आदि वजहों से कर्मचारियों को झटका देने वाला फैसला लिया जा सकता है। ऐसे में अगर ब्याज दरों में 15 से 25 बेसिस पॉइंट की भी कमी की गई तो हैरानी नहीं होनी चाहिए।
कहा जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक ईपीएफओ के सालाना दर का ऐलान किया जा सकता है। बता दें कि 2018-19 में 8.65 प्रतिशत के दर से भुगतान करने के बाद ईपीएफओ के पास 151 करोड़ रुपये की सरप्लस रकम बची थी। वहीं, 2017-18 में भुगतान के बाद यह सरप्लस रकम 586 करोड़ रुपये थी।