भोपाल। मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष श्री प्रमोद तिवारी एवं प्रांतीय उपाध्यक्ष कन्हैयालाल लक्षकार ने अपनी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान कमलनाथ जी एवं वित्त मंत्री माननीय श्रीमान तरूण जी भनोट से मांग की है कि आगामी बजट में केंद्रीय कर्मचारियों/पेंशनरों के समान मूल्य सूचकांक आधारित जुलाई 2019 से लंबित 5%, जनवरी 2020 से संभावित 4%, जुलाई 2020 एवं जनवरी 2021 से औसत आधार पर डीए/डीआर एवं सातवें वेतनमान के मान से पुनरीक्षित एचआर के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जावे।
प्रदेश में हर बार केंद्रीय दर एवं तिथि से DA/DR भुगतान करने में विलंब होता हैं, कारण वित्त की कमी बताई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बजट वर्ष 2020-2021 में पर्याप्त बजट प्रावधान होना चाहिए, ताकि जुलाई 2019 से लंबित 5%, जनवरी 2020 से संभावित 4% एवं जुलाई 2020 एवं जनवरी 2021से डीए/डीआर के साथ सातवें वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित एचआर केंद्रीय दर एवं तिथि से भुगतान का मार्ग प्रशस्त हो सके।
पर्याप्त बजट प्रावधान न होने से वित्त की कमी का खामियाजा कर्मचारियों एवं पेंशनरों को आर्थिक परेशानियों के साथ भुगतना पड़ता है। इससे इस वर्ग में नाराजगी देखी जाती हैं। कमलनाथ सरकार से आशा है कि आगामी बजट में वचनानुसार हर वर्ग के साथ शासन की रीढ़ का पर्याय खयाल रखा जाएगा।