इंदौर। आज दिनाँक 17 नवंबर 2019 को शासकीय महाविद्यालयीन (उच्च शिक्षा) जनभागीदारी संघ की इंदौर ईकाई एवं इंदौर जिले समस्त शासकीय महाविद्यालयों के जनभागीदारी कर्मचारियों ने उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जी से उनके निवास पर जनभागीदारी/अन्य मदों से कार्यरत कर्मचारियों के विनियमितीकरण के लिए पुनः अवगत कराया गया।
साथ ही मध्य प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों में तत्काल में न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत जिलाध्यक्ष दर या उससे अधिक वेतन देने एवं भविष्य निधि (ईपीएफ) कटोत्री का बात रखी और बताया कि जनभागीदारी/अन्य निधि से कार्यरत कर्मचारियों को विनियमितीकरण करने पर शासन पर कोई वित्तीय भार नहीं आयेगा।
कर्मचारियों ने बताया की मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अलग-अलग वेतन भुगतान किया जा रहा है किसी को 3000 रू. तो किसी को 5000 रू. प्रदेश में एकरूपता रहे इसके लिए तत्काल में जिलाध्यक्ष दर पर भुगतान करा दें।
जिसपर उच्च शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि जिलाध्यक्ष दर पर वेतन भुगतान तो हम अशासकीय संस्थाओं से करा रहे हैं फिर आप तो शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत हैं। आपको जरूर जिलाध्यक्ष दर या उससे अधिक पर वेतन मिलना ही चाहिए। जिलाध्यक्ष दर पर भुगतान एवं ईपीएफ के आदेश शीघ्र जारी करा दिए जाएँगे।
साथ ही कहा है मैने आप लोगों का हमेशा भला सोचा है जब आप लोगों को हटाया जा रहा था तब मैंने नहीं हटाने दिया था। सभी कैसे नियमित किये जाय ऐसी प्रक्रिया एवं नीति निर्देश भी तैयार किये जा रहे हैं। जिससे सभी कर्मचारी लाभान्वित हो सकें। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है किंतु मै सभी का भला करूँगा।
इसके बाद इंदौर जिले के समस्त जनभागीदारी कर्मचारियों ने मंत्री जी का धन्यवाद किया जिसपर मंत्री जी ने चाय पीकर जाने का बोला।
