नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को अर्थव्यवस्था में सुधार को लेकर कई बड़े एलान किए गए। दिल्ली में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए आसान एक्सटर्नल कॉमर्शियल बॉरोइंग के दिशानिर्देश दिए। इसके अलावा अफोर्डेबल और मिडिल इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेशल विंडो बनाने की बात कही।
अफोर्डेबल मिडिल हाउसिंग के लिए फंड
अपनी घोषणाओं में उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग पर आसान ECB गाइडलाइंस बनाने का भी एलान किया। इसके अलावा अफोर्डेबल मिडिल हाउसिंग के लिए फंड देने का भी एलान किया गया। सीतारमण ने हाउसिंग सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के फंड का एलान किया। हाउसिंग सेक्टर को गति देने के लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये के फंड 60 फीसद तक पूरे हो गए लटके प्रॉजेक्ट को देने की घोषणा की है। हालांकि इसमें शर्त है और वह यह है कि प्रोजेक्ट NPA और NCLT में नहीं होना चाहिए। वित्त मंत्री की इस घोषणा के बाद दिल्ली-एनसीआर में अपने घर का इतंजार कर रहे हजारों निवेशकों को इसका फायदा मिल सकता है।
स्पेशल विंडो में एक्सपर्ट लोग करेंगे काम
घर खरीदने के लिए जरूरी फंड के लिए स्पेशल विंडो बनाई जाएगी। इसके लिए एक्सपर्ट लोगों को रखा जाएगा। जिससे लोगों को घर लेने में आसानी होगी और लोन भी आसानी से मिल सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक इसके लिए बजट में कई कदम उठाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.95 करोड़ लोगों को इसका लाभ पहुंचा है। 45 लाख कीमत वाले घरों को अफोर्डेबल योजना में डालने का लाभ मिला है। क्षेत्र की कई कंपनियों ने इस स्कीम की तारीफ की है।
3.5 लाख घरों को फायदा मिलेगा
अफोर्डेबल, मिडिल इनकम हाउसिंग के लिए सरकार 10 हजार करोड़ रुपये लटके प्रॉजेक्ट के लिए देगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे 3.5 लाख घरों को फायदा मिलेगा। जबकि इतना ही फंड बाहर से लगाया जाएगा। सरकार के अलावा LIC जैसे निवेशक भी इसमें पैसा लगा पाएंगे। हालांकि यह पैसा ऐसे प्रोजेक्ट को दिया जाएगा जिनका काम 60 फीसद तक पूरा हो चुका हो और वह NPA और NCLT में न हो।
