भोपाल। कमलनाथ सरकार ने मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है। सरकार ने लोकसेवा में ओबीसी आरक्षण को मौजूदा 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सोमवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह अहम प्रस्ताव पारित किया गया। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव को विधानसभा के मानसून सत्र में पटल पर रखा जाएगा।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से यह प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा गया था, जिसे कैबिनेट ने अपना समर्थन दिया है। बता दें कि राज्य में इससे पहले ओबीसी वर्ग के लिए 14 फीसदी का कोटा निर्धारित था। वहीं, अनुसूचित जाति और जनजातियों को 36 फीसदी आरक्षण मिल रहा था। एमपी सरकार की ओर जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, सोमवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में मंत्रिपरिषद ने एमपी लोकसेवा (अनुसूचित-जातियों, अनुसूचित-जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन अध्यादेश-2019 का अनुसमर्थन किया है।
इसके तहत राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। कोटा में वृद्धि के बाद अब राज्य में सभी विभागों को अपने भर्ती नियमों में बदलाव करने होंगे। कैबिनेट मीटिंग में इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के सातवें वेतनमान में महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। पहले जहां यह 9 फीसदी था, वहीं अब बढ़कर 12 फीसदी हो गया है। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 7 लाख शासकीय सेवक और 4.5 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।