भोपाल। सीएम कमलनाथ ने मध्यप्रदेश का खाली खजाने भरने की नई तरकीब निकाली है। कांग्रेस सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव कर दिया है। अब देशी शराब की दुकानों पर विदेशी शराब भी बेची जा सकेगी। आबकारी नीति में संशोधन इतना जरूरी है कि कमलनाथ सरकार ने इसे मंजूर करने के लिए निर्वाचन आयोग के पास भेज दिया है। सरकार चाहती है कि लोकसभा चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले ही यह संशोधन हो जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके।
इसके साथ ही शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस फीस में भी 20 फीसदी की बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव कैबिनेट ने हाल ही में पास किया था उसे भी निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद ही लागू किया जाएगा। इसका मकसद आबकारी शुल्क के जरिए राजस्व की कमाई में बढ़ोतरी है, लेकिन आचार संहिता के चलते सरकार इसे सीधे लागू ना कर निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बाद ही लागू कर सकती है।
बता दें कि मध्य प्रदेश में देशी-विदेशी मदिरा की कुल मिलाकर 3,200 दुकानें हैं, इनमें से 2,200 के करीब देशी मदिरा दुकानें हैं तो मात्र 1,000 के करीब विदेशी मदिरा दुकानें हैं। जाहिर है कि राज्य में देशी मदिरा की दुकानें ज्यादा हैं और नई दुकान नहीं खोलते हुए देशी मदिरा दुकान से विदेशी मदिरा बेचने पर सरकार को राजस्व में करीब 1,450 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिल सकेगा।
