भोपाल। विधानसभा सचिवालय में पिछले दरवाजे से की जा रहीं भर्तियों का म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने विरोध जताते हुये मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुये कहा है कि एक तरफ सरकार विधिवत् चयन प्रक्रिया के माध्यम् से भर्ती होकर आए संविदा कर्मचारी- अधिकारी जिनको कि पन्द्रह से बीस वर्षो से शासकीय सेवा का अनुभव है, को नियमित करने के लिए फिर से परीक्षा में बैठाने के निर्देश जारी करती है वहीं दूसरी विधानसभा जैसे संवैधानिक सचिवालय में सरकार पिछले दरवाजे से बिना किसी चयन प्रक्रिया के भर्ती कर रही है।
इसलिए सबसे पहले विधिवत् चयन प्रक्रिया से नियुक्त हुये संविदा कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर सरकार नियमित करे उसके बाद विधान सभा सचिवालय में पिछले दरवाजे से भर्ती करे। म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने कहा है कि बिना संविदा कर्मचारियों को नियमित करे यदि पिछले दरवाजे से भर्ती की गई तो म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ विरोध करेगा।
क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग ने 5 जून 2018 को जो निर्देश जारी किए हैं, उसके अनुसार विधान सभा सचिवालय में भी यदि पद रिक्त हैं तो उसमें भी 20 प्रतिशत् कोटा संविदा कर्मचारियों का होना चाहिए।
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