सातवें वेतनमान तथा महंगाई भत्ते के एरियर्स के बिल शीघ्र लगाने के निर्देश | EMPLOYEE NEWS

16 July 2018

शहडोल। कलेक्टर श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव ने जिले के समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिन आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा अपने कार्यालय से संबंधित शासकीय सेवकों के सातवें वेतन आयोग के एरियर्स तथा महंगाई भत्ते के एरियर्स नहीं लगाये गये हैं वे शीघ्र कोषालय में लगायें। आपने जिला कोषालय अधिकारी को निर्देशित किया कि जिन आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा समय सीमा में कोषालय में बिल नहीं लगाये जाते हैं उनकी सूची समक्ष में प्रस्तुत करें। आपने फेल ट्रांजेक्शन का भी तीन दिन के भीतर निराकरण कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। 

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विक्रमसिंह गाडरिया सस्पेंड

अलिराजपुर। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग अलीराजपुर श्री केसी वास्कले ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विकासखंड कट्ठीवाडा श्री विक्रमसिंह गाडरिया को निलंबित करने के आदेश जारी किये है। यह कार्रवाई श्री गाडरिया पर जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों में निरंतर अनुपस्थित रहने और कार्य के प्रति रूचि नहीं लेने, कृषि आदान की कृषक अंश राशि भी लंबे समय से जमा नहीं कराए जाने तथा वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अव्हेलना पर की है। श्री गाडरिया का निलंबन अवधि में मुख्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी अनुभाग जोबट नियत किया गया है। इस अवधि में श्री गाडरिया को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

सीएम हेल्पलाइन: लापरवाह एल-1 अधिकारी सस्पेंड किए जाएंगे

दमोह | कलेक्टर डॉ. जे विजय कुमार ने सी.एम. हेल्लाइन के प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए कहा कि एल-1 अधिकारियों के द्वारा प्रकरण न देखे जाने के कारण एल-2 स्तर पर जाने वाले प्रकरणों की जानकारी देने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की जायेगी। बैठक में 300 दिवस के लंबित प्रकरणों पर भी समीक्षा की गयी।

कलेक्टर डॉ. कुमार ने आज इस आयोजित बैठक में एलईडी और पावर प्वाइंट के माध्यम से ऑनलाइन आकस्किम रूप से सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा की। इस दौरान लम्बे समय से लंबित प्रकरणों में कार्यवाही नहीं करने वाले विभागों के संबंधित अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताते हुए निलंबन का प्रस्ताव देने के लिए कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा सी. एम. हेल्पलाइन प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्तिच किया जायें। डॉ. कुमार ने सभी अधिकरियों से कहा वे स्वयं भी इसकी मॉनीटरिंग करें। कलेक्टर ने उद्योग विभाग का एक स्वीकृत स्वरोजगार प्रकरण काफी दिनों से लंबित रहने पर संबंधित सहायक प्रबंधक का निलंबन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा।
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