भोपाल। प्रदेश सरकार ने भले ही तबादलों से प्रतिबंध अभी तक नहीं हटाया हो पर बैकडोर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। स्वास्थ्य, नगरीय प्रशासन और लोक निर्माण विभाग स्थानांतरण सूचियां जारी कर चुके हैं। राजस्व विभाग की सूची तैयार है तो लोक निर्माण विभाग ने एक बार फिर तैयारियां कर ली हैं। बताया जा रहा है कि मंत्री, सांसद और विधायकों की मांग के बावजूद तबादला नीति आने के फिलहाल कोई आसार नहीं हैं, लेकिन मुख्यमंत्री समन्वय से अनुमति लेकर तबादले होते रहेंगे।
उधर, चुनाव आयोग के निर्देश पर सरकार को 30 जून से पहले तीन साल से एक स्थान पर जमे अफसरों के साथ गृह जिले में पदस्थ अधिकारियों के तबादले कर सूचित करना है। सूत्रों के मुताबिक तबादला नीति जारी होने की कम संभावनाओं को देखते हुए विभागों ने बैकडोर से तबादले करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग तो प्रशासनिक सुविधा और चुनाव आयोग के पैमाने को आधार बनाकर लगातार तबादले कर रहा है, लेकिन बाकी विभागों ने मुख्यमंत्री समन्वय का रास्ता अख्तियार किया है।
स्वास्थ्य, नगरीय विकास और लोक निर्माण विभाग इस रास्ते से तबादले कर चुके हैं। पुलिस मुख्यालय ने भी बड़ी तादाद में तबादले कर दिए हैं। अब जोन और जिला स्तर पर भी स्थानांतरण के अधिकार दे दिए गए हैं। राजस्व विभाग में भी राजस्व निरीक्षक स्तर के अधिकारियों की सूची बन गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में तबादलों के लिए जनप्रतिनिधियों की सिफारिशों का ढेर लग गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने अध्यापकों के स्थानांतरण पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। मंत्रियों से भी कहा गया है कि वे जिले के भीतर अधिकारियों से समन्वय करके स्थानांतरण करवा लें।
सत्र के दौरान सिफारिशों का रहेगा जोर
सूत्रों का कहना है कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान स्थानांतरण को लेकर सिफारिशों का जोर रहेगा। अभी से मंत्रालय में विधायकों को आमद बढ़ गई है। दरअसल, चुनाव साल में हर नेता अपने हिसाब से मैदानी जमावट करना चाहता है। यही वजह है कि सरकार तबादला नीति को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं कर पाई है।
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