भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अक्सर कहते हैं कि अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी परंतु अक्सर नेतागिरी करने वाले कर्मचारियों में ही व्यस्त बने रहते हैं। मप्र में ऐसी कोई ऐजेंसी ही नहीं है जो काम करने वाले कर्मचारियों की समस्याएं सीएम की टेबल तक पहुंचाए। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग में काम करने वाले कम्प्यूटर आपरेटर सह सहायक ग्रेड-3 ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जिन्हे कई बार प्रशंसा पत्र दिए गए परंतु 2014 से आज तक ना तो इनका वेतन बढ़ाया गया और ना ही ईपीएफ काटा गया। इतना ही नहीं इन्हे अब तक इनका पदनाम तक नहीं दिया गया है। पढ़िए यह खुलाखत:
प्रति,
माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय
मध्य प्रदेश शासन,
आदरणीय महोदय,
समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के संचालन हेतु मंत्रि परिषद के निर्णय दिनांक 16-1-2013 के परिपालन में मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-1/6/2013/26-1 दिनांक 20-2-2013 द्वारा जिला स्तर पर एक कम्प्यूटर आपरेटर सह सहायक ग्रेड-3 के संविदा के पदों का सृजन किया गया हैं।
अपर मुख्य सचिव,म0प्र0 शासन के पत्र क्रं./समग्र/18/2014/211 भोपाल, दिनांक 30-7-2014 के क्रमांक-2 पर उपरोक्त पद पद पदस्थ कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा मिशन का कार्य करेगें तथा ‘‘समग्र संयोजक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन‘ कहलायेगें। लेकिन हम सभी से समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के अलावा सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का जिला स्तर का सम्पूर्ण कार्य करवा रहे हैं। साथ हीं हमारे नाम को समग्र संयोजक के नाम से सम्बोधित नहीं कर रहे हैं।
तथा समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी की नियुक्ति नगर निगम / नगर पालिका/ जनपद पंचायत लेवल पर की जा रहीं लेकिन हमारा पद जिला लेवल का होने के बावजूद हमारी उपेक्षा की गई। साथ हीं हमारी न तो 2014 से सेलरी बढ़ाई गई और नहीं 2014 से ई.पी.एफ.कटोत्रा किया गया।
अतः आदरणीय श्रीमान से निवेदन हैं कि हम सामाजिक न्याया विभाग के संपूर्ण कार्य के साथ-साथ समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन का संपूर्ण कार्य भी देख रहे हैं तथा हमारी मेहनत के कारण हीं कई योजनाओं को नेशनल अवार्ड मिले हैं जैसे-पेंशन पोर्टल तथा 1 क्लीन पेंशन भुगतान, यु.डी.आई.डी. आदि साथ हीं जितनी भी सामाजिक न्याय विभाग की कल्याणकारी योजनाओं है तथा पोर्टल हैं उनका क्रियान्वयन हमारे द्वारा हीं जिला स्तर पर किया जा रहा हैं। तथा हम 2014 से मेहतन से कार्य कर रहे हैं प्रतिवर्ष हमें प्रशंसा पत्र प्रत्येक जिले में हर समग्र संयोजको को दिया जा रहा हैं। साथ हीं हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विभागीय मंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय तथा विभाग के प्रमुख सचिव महोदय को कई बार पत्र रजिस्टर्ड डॉक से भेज चुके हैं लेकिन सभी विभागो में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत राशि बढ़ाई जा रहीं हैं साथ हीं ईपीएफ भी काटा जा रहा हैं लेकिन हमारा इस विभाग में 2014 के बाद से हीं संविदा के नाम पर शोषण हो रहा हैं।
प्रदेशाध्यक्ष सामाजिक न्याय विभाग अधिकारी/कर्मचारी संघ
कोर कमेटी सदस्य म0प्र0 संविदा संयुक्त संघर्ष मंच
नरेन्द्र तिवारी
