कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का आंदोलन स्थगित, मंत्री मलैया ने दिया आश्वासन

भोपाल। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया जी की अध्यक्षता में दिनांक 24-05-2018 बैठक संपन्न हुई थी। उक्त बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री एपी श्रीवास्तव एवं प्रमुख सचिव वित्त श्री पंकज अग्रवाल भी उपस्थित रहे। चर्चा के दौरान माननीय वित्त मंत्री द्वारा यह अवगत कराया गया था की संयुक्त मोर्चा द्वारा शासन को दिए गए ज्ञापन में से अधिकांश मांगों जिनमें 2 वर्ष की आयु सीमा स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान पेंशनरों को सातवां वेतनमान पंचायत सचिवों को छठवां वेतनमान दिए जाने के निर्णय एवं आदेश किए जा चुके हैं। संविदा कर्मचारियों के बारे में भी सरकार अतिशीघ्र अच्छा निर्णय लेने जा रही है। 

मोर्चा के पदाधिकारियों ने 65 सूत्रीय मांगों के संबंध पर करीब डेढ़ घंटे तक विस्तृत चर्चा की। माननीय वित्त मंत्री द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि आपकी मांगों से संबंधित बिंदुओं पर सरकार में मंथन चल रहा है। आने वाले समय में सरकार कुछ अच्छे निर्णय कर्मचारी हितों में करने जा रही है। उपरोक्त चर्चा में मोर्चा ने 

1 सातवें वेतनमान के अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने 

2 लिपिकों के समयमान वेतनमान एवं ग्रेड पे की बढ़ोतरी 

3 पांचवें वेतनमान में 1 जनवरी से 30 जून के मध्य वेतन वृद्धि प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि 

4 सहायक शिक्षकों को उच्च श्रेणी शिक्षक घोषित करने 

5 सभी प्रदेश के कर्मचारियों को मेडिक्लेम की सुविधा दिए जाने.

7 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित पदोन्नति को  माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रहते हुए प्रदेश के कर्मचारियों को पदोन्नति दिए जाने 

8 डिप्लोमा इंजीनियरों का ग्रेड पे 4200 किए जाने 

9 राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों का ग्रेड पे चेंज किए जाने 

10- निगम-मंडलों  विश्वविद्यालयों  आदि में सातवां वेतनमान दिए जाने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी हो 

11- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 64 वर्ष किया जाए आदि मांग के निराकरण किए जाने पर जोर दिया गया। 

माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा यह कहा गया कि सरकार कर्मचारी मांगों पर गंभीर है और हम आने वाले समय में निश्चित ही अच्छे निर्णय लेंगे। ऐसी स्थिति में मोर्चे द्वारा आंदोलन किया जाना उचित नहीं। मोर्चा ने बैठक कर यह निर्णय लिया है कि सरकार ने हमसे गंभीर होकर चर्चा की है। माननीय वित्त मंत्री की सोच हमारी मांगों के प्रति सकारात्मक है। ऐसे में मोर्चा द्वारा चरणबद्ध आंदोलन को स्थगित किया जाए एवं मांगों से संबंधित आदेशों के जारी होने के लिए सरकार को वक्त दिया जाए। अगर सरकार द्वारा मांगों पर विचार कर निर्णय नहीं लिया जाता है तो मोर्चा आगामी समय में फिर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगा। उक्त आशय की जानकारी प्रेस वार्ता में मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने दी। प्रेस वार्ता में मोर्चा के पदाधिकारी वीरेंद्र खोगल भुवनेश पटेल एस.बी सिंह एल एन  कैलासिया MP द्विवेदी राज कुमार चंदेल फिरोज खान सुभाष शर्मा ओपी कटियार साबिर खान देवेंद्र भदोरिया महेंद्र शर्मा सुरेंद्र सोलंकी भूपेश गुप्ता उपस्थित रहे।
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