भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा, अफसरी नहीं चलेगी और न ही कोई बहाना चलेगा। अवैध कालोनियों को वैध करना है तो करना है। जो अफसर ऐसा नहीं कर सकते हैं, उन्हें बाहर कर दूंगा। इसकी मॉनिटरिंग मैं खुद करुंगा, सीएम डैशबोर्ड में सारी रिपोर्ट आनी चाहिए। यहां पर देखूंगा। सीएम सोमवार को प्रशासन अकादमी में आयोजित अवैध कालोनियों की वर्कशॉप में बोल रहे थे।
अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के संबंध में आयोजित कार्यशाला में उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब और अवैध कॉलोनी नहीं बनने दी जाएगी। प्रदेश में 5 हजार कालोनियों को वैध किया जाएगा। इसके लिए सीएम ने 15 अगस्त तक की डेडलाइन दी है। इस दौरान सभी अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कालोनी को वैध करने और फिर सड़क, बिजली, सीवर और पानी की व्यवस्था सभी कालोनियों में दुरुस्त किया जाएगा। डेपलपमेंट चार्ज के रूप में रहवासियों से 20 प्रतिशत और 80 प्रतिशत नगरीय निकाय देगा। सीएम ने ये भी कहा कि गरीबों को मकान देने की योजना के लिए एक अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाए।
मंत्री माया सिंह ने कहा कि पहले महीने में 500 कॉलोनियों को वैध की जाएंगी। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जो अवैध कॉलोनियों को वैध कर रहा है। मंत्री ने कहा कि नियंत्रण और निर्देशों का दुरुपयोग न हो इसके लिए अब खास ध्यान रखना होगा। अब पैनी निगाह रखी होगी कि कहीं भी अवैध कॉलोनी नहीं बने।
