नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कड़े कानून के साथ उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीपीए) की स्थापना की प्रक्रिया में है। इस दौरान सरकार के बड़े ऐलानों का बचाव करते हुए पीएम ने कहा कि 'हमने रेवड़ियां नहीं बांटी, हमें जय जयकार की जरूरत नहीं। मोदी ने पूर्व, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के उपभोक्ता संरक्षण सम्मेलन में कहा, "उपभोक्ताओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। हमलोग देश की जरूरतों और यहां व्यापारिक तौर-तरीकों को ध्यान में रखकर उपभोक्ता संरक्षण के लिए नया कानून लाने की प्रक्रिया में हैं।
उन्होंने कहा, "हम एक उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाने की प्रक्रिया में हैं, जिसे तत्काल समस्या निवारण करने का अधिकार दिया जाएगा।" मोदी ने कहा कि ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं की समस्या कम समय में और कम खर्च में सुलझाया जा सके।
उपभोक्ता सशक्तीकरण पर जोर
उन्होंने कहा, "उपभोक्ता सशक्तीकरण पर जोर दिया जा रहा है। भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ सख्त प्रावधान लाने पर विचार किया जा रहा है।" मोदी ने कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है, जिसने संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण के दिशा-निर्देश अपनाने के एक वर्ष बाद इस संबंध में कानून बनाया।
