भोपाल। अपने खाते में 7वां वेतनमान का इंतजार कर रहे मध्यप्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। माह अगस्त के बाद अब माह सितम्बर में प्राप्त होने वाले वेतन में भी कर्मचारियों को 7वां वेतनमान का लाभ नहीं मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर में आने वाली सेलेरी में अगस्त और सितम्बर का एरियर भी जुड़कर मिलेगा परंतु फिलहाल कर्मचारियों के हाथ रीते रहने वाले हैं। प्रशासनिक लापरवाही के कारण अभी तक 7वां वेतनमान की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। शिवराज सिंह कैबिनेट के निर्णय के बाद वित्त विभाग ने 22 जुलाई को सातवां वेतनमान देने के आदेश जारी किए थे।
नियमानुसार अधिकारियों-कर्मचारियों को नया वेतनमान चुनने और विकल्प देने तीन माह का समय दिया जाता है। वर्तमान में छठवां वेतनमान लागू है, विभागाध्यक्ष सभी कर्मचारियों को यह विकल्प देंगे कि वे छठवां या सातवां वेतनमान में से कोई एक चुनें। इसके लिए सरकार ने बाकायदा एक सॉफ्टवेयर भी तैयार करवाया गया है। जिसमे कर्मचारी गणना कर वेतनमान चुन सकेगा। आमतौर पर सातवां वेतनमान ही चुना जाना है पर कुछ कर्मचारी छठवें वेतनमान को ही जारी रखना चाहते हो, जो जल्द रिटायर होने वाला हो और उसे छठवें वेतनमान में ज्यादा लाभ हो रहा हो। ऐसी स्तिथि में वो पुराने वेतनमान को ही चुन सकता है।
जब सभी कर्मचारी विकल्प देंगे और मान्य होगा, तब से सातवां वेतनमान मिलने लगेगा। यदि कर्मचारी जुलाई, अगस्त और सितंबर में सातवां वेतनमान नहीं लेते हैं तो अक्टूबर में उन्हें एकमुश्त तीनों माह का एरियर मिल जाएगा। कर्मचारियों के विकल्प भरने से लेकर वेतन निर्धारण तक में वक्त लग सकता है। संभावना है कि यह अक्टूबर में मिलने वाले सितंबर के वेतन में जुड़कर मिलेगा। वहीं कैबिनेट में की गई घोषणा के अनुसार वेतनमान लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2017 तक का जो एरियर बनेगा उसका भुगतान तीन किस्तों में किया जाएगा। ये किस्तें मई 2018, मई 2019 और मई 2020 होंगी। जुलाई और अगस्त का दो महीने का एरियर नकद दिया जाएगा।