भोपाल। इन दिनों प्रदेश के 1400 अनुदानित स्कूलों के शिक्षकों की हालत खराब है। सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ने के बाद राज्य सरकार उनको लाभ देने की घोषणाएं तो कर रही है, लेकिन लाभ मिल नहीं रहा है। हाल यह है कि प्रदेश के प्राइमरी, मिडिल व हाईस्कूल के लगभग 4 हजार शिक्षकों को चार महीने से वेतन ही नहीं मिला है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मप्र सरकार ने अनुदानित स्कूलों के शिक्षकों को छठवें वेतनमान का लाभ तथा एरियर देने के लिए बजट को स्वीकृति दी है। इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के अफसरों का कहना है कि ट्रेजरी में बिल डाल दिए गए हैं।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने मार्च 2015 में सर्कुलर जारी किया था, जिसमें पांच लाख से अधिक के बिलों को ट्रेजरी से पास होने पर रोक लगा दी थी, इस कारण वेतन भुगतान में देरी हुई है। इस मामले में अनुदानित शिक्षकों का कहना था कि अभी हमें जनवरी 2014 से बढ़ा हुआ वेतन तो मिल रहा है, लेकिन वर्ष 2000 से अंतर राशि, महंगाई भत्ता व अन्य भुगतान नहीं किए गए हैं।