प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष रामेर नीखरा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम पत्रकार और आरटीआई कार्यकर्ता राजेन्द्र के आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं.’’
उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार कानून के तहत 300 सरकारी अधिकारी- कर्मचारियों द्वारा अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने की जानकारी राजेन्द्र को दी गई थी और ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी जा रही थी.
उन्होंने इस मामले में उच्च न्यायालय में भी जनहित याचिका दायर की थी, जिसे वापस लेने के लिए उन पर दबाव था.
नीखरा ने कहा कि मंत्रालय से प्रदेश का समूचा प्रशासन नियंत्रित होता है और प्रशासन के मुखिया, मुख्य सचिव के कक्ष के सामने राजेन्द्र द्वारा आत्महत्या करने का मामला मंत्रालय की सुरक्षा से जुड़ा होने के साथ ही सरकार की संवेदनशीलता से भी जुड़ा हुआ है.
उन्होंने कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है. इसलिए निर्वाचन आयोग को चाहिए कि वह ऐसे सभी सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को बर्खास्त करने के आदेश जारी करे, जिनकी सूची आरटीआई के तहत राजेन्द्र को उपलब्ध कराई गई थी. इसके अलावा राजेन्द्र की मौत के लिए जिम्मेदार सभी लोगों पर प्रकरण दर्ज कर उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए.
