भोपाल। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की राज्यपाल की सलाह पर राज्य सरकार ने मंथन करने के बाद यह तय कर लिया है कि वह किसी भी स्थिति में दोबारा सत्र नहीं बुलाएगी। हालांकि सरकार ने फिलहाल इसकी अधिकृत घोषणा नहीं की है।
फिलहाल सरकार यही दावा कर रही है कि वह इस मामले में विधि विशेषज्ञों से सलाह ले रही है। सरकार की रणनीति है कि सोमवार को कैबिनेट में राज्यपाल के पत्र को रखा जाएगा।
इसके बाद राज्यपाल को पत्र भेजकर राज्य सरकार की मंशा से अवगत करा दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष के ज्ञापन को आधार बनाकर राज्यपाल रामनरेश यादव ने शुक्रवार को राज्य सरकार को पत्र भेजकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की सलाह दी थी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार से इस मामले में उच्च स्तरीय बैठकें ले रहे हैं और बीच का रास्ता निकालने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। जबलपुर से शनिवार को भोपाल पहुंचे विधान सभा अध्यक्ष ईशवरदास रोहाणी ने सुबह मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट की और स्थिति पर विचार विमर्श किया।
इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद थे। इसके तत्काल बाद मुख्यमंत्री, नरोत्तम और मुख्य सचिव परशुराम के बीच बैठक हुई। इस बीच मुख्यमंत्री पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए झाबुआ रवाना हो गए। बाद में एक बार फिर नरोत्तम और मुख्य सचिव के बीच चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार, इस मुलाकात के दौरान पत्र का जवाब देने के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न दौर की बैठक के दौरान सत्र बुलाने या फिर नहीं बुलाने की स्थिति में होने वाली प्रतिक्रिया पर भी विचार किया। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने तय कर लिया है कि वह किसी भी हालत में विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुलाएगी।