भोपाल समाचार, 10 नवंबर 2026: जब कुएं में भांग पड़ जाए तो पानी को छानकर पीने से कोई फायदा नहीं होता, ड्रिंकिंग वॉटर सोर्स ही बदलना पड़ता है। मध्य प्रदेश में ट्रैफिक पुलिस और विभिन्न स्थानों की पुलिस, ट्रैफिक कंट्रोल के नाम पर ड्यूटी पर तो आती है लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल का काम नहीं करती। इसलिए मोहन सरकार ने सिस्टम बदलने का मन बनाया है। अब Special Armed Force वाले ट्रैफिक कंट्रोल का काम करेंगे। ट्रैफिक पुलिस वाले उनके पीछे बैक ऑफिस का काम करेंगे।
मध्य प्रदेश पुलिस के फैलियर का लेटेस्ट एग्जांपल
आपको याद होगा हाल ही में एक 22 वर्षीय युवती की डेड बॉडी टीकमगढ़ से कानपुर तक पहुंच गई। वह मध्य प्रदेश का बॉर्डर क्रॉस करके उत्तर प्रदेश में चली गई और पुलिस को पता तक नहीं चला। संबंधित एसडीओपी का कहना था कि यदि किसी ने शिकायत नहीं की तो हम क्या ही कर सकते हैं। जब एसडीओपी स्तर का अधिकारी इस तरह की बातें करने लगे तो, सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है। यदि चेक पॉइंट पर थानों की पुलिस, ट्रैफिक कंट्रोल का काम कर रही होती तो युवती की डेड बॉडी की इस तरीके से ट्रैफिकिंग नहीं की जा सकती थी। यह केवल एक लेटेस्ट एग्जांपल है। ऐसे कई उदाहरण मौजूद है। शायद यही कारण है कि मोहन सरकार ने सिस्टम बदलने का मन बना लिया है।
मध्य प्रदेश में वाहनों की संख्या
आरटीओ रिकॉर्ड के अनुसार, मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या बढ़कर 2 करोड़ 40 लाख तक पहुंच चुकी है। जिसमें अकेले 1.36 करोड़ दोपहिया वाहन शामिल हैं। वहीं अकेले इंदौर में 3.38 लाख और भोपाल में 2.90 लाख चार पहिया वाहन दौड़ रहे हैं। इसके अलावा करीब 24 लाख वाहन ऐसे हैं, जो 15 साल पुराने हो चुके हैं, इनमें 16 लाख दोपहिया वाहन भी शामिल हैं।
मध्य प्रदेश में हथियारबंद जवान कानून और व्यवस्था के साथ ट्रैफिक भी कंट्रोल करेंगे
बता दें कि एसएएफ (स्पेशल आर्म्ड फोर्स) की प्रदेश भर में कुल 22 बटालियन हैं, जिनमें 22 हजार से अधिक जवान सेवाएं दे रहे हैं। एडीजी एसएएफ डी. श्रीनिवास वर्मा का कहना है कि "एसएएफ (विशेष सशस्त्र बल) के जवानों का मूल काम कानून-व्यवस्था संभालना होता है, लेकिन मौजूदा संकट को देखते हुए सभी बटालियनों के करीब 25 प्रतिशत यानी लगभग पांच हजार जवानों को ट्रैफिक ड्यूटी में लगाने पर विचार किया जा रहा है। शुरुआती प्रशिक्षण के बाद इन जवानों को बड़े शहरों के मुख्य चौराहों पर तैनात किया जा सकता है। इस संबंध में उच्च स्तर पर मंथन जारी है और जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।"

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