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परमानेंट बजट तो फिर हमारी सेवाएं आउटसोर्स क्यों
इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश भर में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों की लंबे समय से लंबित समस्याओं, मानदेय विसंगतियों और सेवा सुरक्षा से जुड़े प्रमुख मुद्दों से मंत्री जी को अवगत कराते हुए एक विस्तृत मांगपत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाया कि भारत सरकार के स्पष्ट बजटीय प्रावधानों के बावजूद ट्रेनर्स को निजी प्रशिक्षण प्रदाता कंपनी को देने वाले कमीशन के कारण पूरा मानदेय नहीं मिल पाता और मानदेय में 4–5 माह के विलंब का सामना करना पड़ रहा है।
मांगपत्र में प्रमुखता से निम्नलिखित बिंदुओं को रेखांकित किया गया:
1. PAB 2026-27 के स्पष्ट निर्देशानुसार ₹25,000/- प्रतिमाह की दर से पूरे 12 माह के मानदेय का शत-प्रतिशत भुगतान।
2. जिला स्तर पर मॉनिटरिंग हेतु शासकीय तंत्र होने के बावजूद विभाग द्वारा वीटी के मानदेय से ही निजी कंपनियों (VTPs) को मॉनिटरिंग के नाम पर दिया जाने वाला 10% अनुचित कमीशन पर तत्काल रोक।
3. समग्र शिक्षा के 60:40 वित्तीय शेयरिंग मॉडल के तहत राज्य का 40% अंशदान जोड़कर मानदेय ₹35,000/- निर्धारित करना तथा वार्षिक वेतन वृद्धि लागू करना।
4. 12 माह के आवंटित बजट के अनुरूप सेवा सुरक्षा एवं निरंतरता सुनिश्चित करना।
5. श्रम नियमों के तहत विधिक अवकाशों का लाभ प्रदान करना।
माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय ने वोकेशनल ट्रेनर्स के मांगपत्र का अवलोकन किया और उनकी सभी मांगों को पूरी संवेदनशीलता व गंभीरता के साथ सुना। प्रशिक्षकों की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए मंत्री महोदय ने वर्तमान में समय की कमी के कारण जल्दी ही भविष्य में विस्तृत चर्चा करने की बात कही।
मंत्री महोदय के इस सकारात्मक व संवेदनशील व्यवहार से प्रदेश के समस्त 6000 से अधिक व्यावसायिक प्रशिक्षकों में न्याय, मानदेय संरक्षण और विभागीय सुरक्षा की एक नई उम्मीद जगी है। इस महत्वपूर्ण मुलाकात के दौरान NVETA महासंघ के पदाधिकारियों सहित जिले के अनेक वोकेशनल ट्रेनर्स उपस्थित रहे।
