भोपाल में वेस्टर्न बाईपास के लिए 3,774 करोड़
भोपाल की सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 35.61 कि.मी. लंबे 4-लेन पश्चिम भोपाल बायपास के निर्माण के लिए 3,774 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इस बायपास के बन जाने से इंदौर-जबलपुर मार्ग की दूरी 21 किलोमीटर कम होगी और भारी वाहनों को भोपाल शहर के अंदर से नहीं गुजरना पड़ेगा।
भोपाल में मध्य भारत प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय क्यों मंजूरी
नया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय: भोपाल स्थित वर्तमान राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) का पुनर्गठन करके इसे 'मध्य भारत प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय' के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके क्षेत्राधिकार में भोपाल, नर्मदापुरम, चंबल और ग्वालियर संभाग के तकनीकी संस्थान शामिल होंगे।
उज्जैन में मालवा प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय
उज्जैन के स्वशासी इंजीनियरिंग कॉलेज को अपग्रेड करके 'मालवा प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय' के रूप में स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उज्जैन और इंदौर संभाग के कॉलेज आएंगे। विश्वविद्यालय के सुचारू प्रशासनिक संचालन के लिए प्रारंभिक स्तर पर कुलगुरु, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप कुलसचिव तथा वित्त अधिकारी के पदों को मंजूरी दी गई है।
जबलपुर में महाकौशल प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय
जबलपुर के स्वशासी इंजीनियरिंग कॉलेज को अपग्रेड करके 'महाकौशल प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय' के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभागों के तकनीकी संस्थान शामिल किए जाएंगे। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक संचालन के लिए प्रारंभिक स्तर पर कुलगुरु, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप कुलसचिव तथा वित्त अधिकारी के पदों को स्वीकृति दी गई है।
मैहर में सामाजिक न्याय एवं आयुष कार्यालय के लिए पद स्वीकृत
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का जिला कार्यालय संचालित करने के लिए 5 नए नियमित पद (उप संचालक का 1, सहायक वर्ग-2 का 1 और सहायक वर्ग-3 के 3 पद) सृजित करने तथा चतुर्थ श्रेणी के 2 पदों को आउटसोर्स से रखने की स्वीकृति दी गई है। जिला आयुष कार्यालय के सुचारू संचालन के लिए नए प्रशासनिक पदों (जिला आयुष अधिकारी, सहायक ग्रेड-1/मुख्य लिपिक, लेखापाल, और सहायक ग्रेड-2) के सृजन को मंजूरी दी गई है।
मऊगंज में सामाजिक न्याय एवं आयुष कार्यालय के लिए पद स्वीकृत
सामाजिक न्याय विभाग का कार्यालय: सामाजिक न्याय विभाग का जिला कार्यालय शुरू करने के लिए 5 नए नियमित पद (उप संचालक का 1, सहायक वर्ग-2 का 1 और सहायक वर्ग-3 के 3 पद) तथा चतुर्थ श्रेणी के 2 पदों को आउटसोर्स के माध्यम से रखने की मंजूरी दी गई है। प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जिला आयुष कार्यालय हेतु पदों (जिला आयुष अधिकारी, सहायक ग्रेड-1/मुख्य लिपिक, लेखापाल, और सहायक ग्रेड-2) के सृजन की स्वीकृति मिली है।
पांढुर्णा में सामाजिक न्याय एवं आयुष कार्यालय के लिए पद स्वीकृत
सामाजिक न्याय विभाग का कार्यालय: जिला कार्यालय के संचालन के लिए 5 नए नियमित पद (उप संचालक का 1, सहायक वर्ग-2 का 1 और सहायक वर्ग-3 के 3 पद) सृजित करने तथा चतुर्थ श्रेणी के 2 पदों को आउटसोर्स से भरने की स्वीकृति दी गई है। जिला आयुष कार्यालय संचालित करने के लिए नए पदों (जिला आयुष अधिकारी, सहायक ग्रेड-1/मुख्य लिपिक, लेखापाल, और सहायक ग्रेड-2) के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई है।
निवाड़ी में आयुष कार्यालय के लिए पद स्वीकृत
जिले में आयुष कार्यालय के संचालन को सुचारू बनाने के लिए नए प्रशासनिक पदों (जिला आयुष अधिकारी, सहायक ग्रेड-1/मुख्य लिपिक, लेखापाल, और सहायक ग्रेड-2) के सृजन की मंजूरी दी गई है।
सागर और विदिशा (बीना/मालथौन/मेहलुआ क्षेत्र) इकोनॉमिक कॉरिडोर
मेहलुआ-बीना-खिमलासा-मालथौन मार्ग: इस 67.116 कि.मी. लंबे 4-लेन मार्ग के निर्माण के लिए कुल 3,272 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। यह प्रस्तावित मार्ग विदिशा (मेहलुआ चौराहा) से शुरू होकर बीना (सागर) को क्रॉस करते हुए मालथौन (सागर) में नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर से जुड़ता है। बीना शहरी क्षेत्र में रिफाइनरी, थर्मल पावर प्लांट और रेलवे यार्ड के हैवी वाहनों को बाईपास मिलेगा और यह भविष्य में एक मजबूत लॉजिस्टिक कॉरिडोर बनेगा।
