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संगठन के संरक्षक श्री शील प्रताप सिंह पुंढीर प्रदेश अध्यक्ष व्यसमुनिचौबे, सचिव कृष्णकांत, प्रदेश प्रवक्ता शोएब सिद्दीकी, अशोक कुमार मेहरा आदि कर्मचारी नेताओं ने जारी संयुक्त बयान में बताया कि विगत वर्षों में प्रदेश सरकार के विभागों द्वारा जारी किए गए स्थानांतरण आदेशों में स्थानांतरण नीति में उल्लेखित खंडकाओं एवं मापदंडों का उल्लंघन करते हुए अनेकों कर्मचारियों को बिना रिक्त पदों के एवं सेवानिवृत्ति आयु के कगार पर खड़े कर्मचारियों को भी मनमाने रूप से लापरवाही पूर्वक स्थानांतरण कर दिए गए थे जिससे कर्मचारियों को न्याय हेतु विभिन्न न्यायालय एवं शासकीय कार्यालयो की खाक छानने ओर आर्थिक शोषण का शिकार होने हेतु विवश होना पड़ा था वहीं दूसरी ओर विभाग के विरुद्ध शासन एवं विभाग के विरुद्ध न्यायालय प्रकरणों में बढ़ोतरी एवं वृद्धि ओर न्यायालयीन वित्तीय व्ययभार का सामना सरकार को करना पड़ा था।
संगठन ने सभी विभागों के विभागाध्यक्षों एवं स्थापना लिपिको प्राप्त आवेदनो एवं विभिन्न राजनीतिक माध्यमों से प्राप्त अनुसंसाये एवं पत्रों का स्थानांतरण नीति प्रावधानों के अनुरूप गहन परीक्षण कर स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार किए जाने की मांग की गई है।
