मध्यप्रदेश में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस 25 जून की रिपोर्ट

भोपाल, 25 जून 2026: मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण कलेक्टर कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई। इस उच्च स्तरीय बैठक में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए 'विकसित मध्यप्रदेश' की नींव रखने पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगीकरण (Industrialization) और मानव संसाधन विकास (Human Resource Development) को प्राथमिकता देना अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन (Implementation) के लिए 'आसान प्रक्रिया' अपनाई जाए ताकि शासन का लाभ हर व्यक्ति तक सुगमता से पहुँचे। 

Industrial Investment and Urbanization Master Plan in Madhya Pradesh

प्रदेश में आर्थिक विकास और निवेश आकर्षित करने के लिए मुख्य सचिव ने कलेक्टर्स को शहरों के लिए 'मास्टर प्लान' तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कौशल विकास (Skill Development) पर जोर देते हुए कहा कि निर्माण कार्यों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए 'सीएम गतिशक्ति' (CM GatiShakti) पोर्टल पर सभी प्रोजेक्ट्स की प्रगति अपडेट की जाए। इसके अतिरिक्त, संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए पुराने या रिक्त स्कूल भवनों में आयुष वेलनेस सेंटर, उप-स्वास्थ्य केंद्र और आंगनवाड़ी केंद्र संचालित करने का सुझाव दिया गया है।

Cyber Fraud Prevention and Law and Order Strategy in MP

बैठक में कानून व्यवस्था (Law and Order) की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव और डीजीपी श्री कैलाश मकवाना ने सख्त निर्देश जारी किए। साइबर अपराधों (Cyber Fraud) पर लगाम कसने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने और शैक्षणिक संस्थानों के पास 'ड्रग फ्री जोन' बनाने पर बल दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए जिला स्तर पर डीएम और एसपी को संयुक्त भ्रमण करने तथा विस्फोटक अधिनियम (Explosives Act) का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के मामलों में एक माह के भीतर चार्जशीट पेश करने का लक्ष्य रखा गया है। 

Ensuring Good Governance through CM Helpline and Public Service Guarantee

मुख्य सचिव ने बेसिक सुशासन (Basic Good Governance) की समीक्षा के दौरान 'सीएम हेल्पलाइन' और 'लोक सेवा गारंटी' के लंबित प्रकरणों के निराकरण पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कलेक्टर्स को निर्देशित किया कि भू-अधिग्रहण (Land Acquisition), नामांतरण, सीमांकन और बँटवारा जैसे मामलों का समय सीमा में समाधान करें ताकि नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न हो। सुशासन का मुख्य उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाना है। 

Reducing Maternal Mortality and TB-Free Madhya Pradesh Mission

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार मातृ और शिशु मृत्यु दर (Maternal and Infant Mortality Rate) में कमी लाने हेतु 'अनमोल 2.0' (Anmol 2.0) जैसे डिजिटल प्रोग्राम का सहारा ले रही है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि पेयजल स्रोतों की शुद्धता की जाँच की जाए और आगामी 'दस्तक सह स्टॉप डायरिया' अभियान की तैयारी अभी से शुरू करें। निक्षयमित्र टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत क्षय रोगियों को पोषण किट उपलब्ध कराने में जन-प्रतिनिधियों का सहयोग लेने की अपील भी की गई है।

100 Percent School Enrollment and APAAR ID Implementation in MP

शिक्षा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश सरकार 100 प्रतिशत बच्चों का स्कूल में प्रवेश (100% School Enrollment) सुनिश्चित करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः मुख्यधारा में लाने और हर विद्यार्थी की 'अपार आईडी' (APAAR ID) बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, 'उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम' के माध्यम से असाक्षर व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें शिक्षित करने का अभियान भी तेज किया जाएगा। 

MP Ranks First in PM Shram Yogi Maandhan Yojana

सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। इस योजना के तहत श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान है। इसके अलावा, पशु कल्याण की दिशा में कदम उठाते हुए सभी 55 जिलों में 'एबीसी सेंटर' (Animal Birth Control Center) स्थापित करने और पशु आश्रय स्थल विकसित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। रिपोर्ट:  राजेश बैन।