Madhya Pradesh Svamitva Yojana stamp duty and registration fee waiver 2026
ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के लिए सरकार ने 'स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026' को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अब ग्रामीण आबादी को उनके भू-खण्डों (plots) के अधिकार अभिलेखों के रजिस्ट्रेशन पर कोई स्टॉम्प ड्यूटी या पंजीयन शुल्क नहीं देना होगा। सरकार इसका पूरा 3800 करोड़ रुपये का वित्तीय भार खुद उठाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ग्रामीण नागरिक अब इन दस्तावेजों का उपयोग करके अपने बिजनेस, खेती या घर बनाने के लिए बैंकों से आसानी से Home Loan या Business Loan ले सकेंगे।
New medical colleges in Madhya Pradesh and health services budget 2026
प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था (Healthcare) को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए सरकार ने 17 हजार 59 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इस राशि से उज्जैन, सिवनी, छतरपुर, दमोह और बुदनी में नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों (Medical Colleges) के भवनों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में MBBS और PG सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए भी बजट दिया गया है, ताकि प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा सके और ग्रामीण स्तर तक अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल सके।
Free stitched uniforms for MP government school students session 2026-27
स्कूली शिक्षा में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को सिली-सिलाई गणवेश (Stitched Uniforms) दी जाएगी। यह काम टेंडर प्रक्रिया (Tender process) के जरिए मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा किया जाएगा ताकि सत्र शुरू होने से पहले ही बच्चों को अच्छी क्वालिटी की दो जोड़ी यूनिफॉर्म मिल सकें।
Indore District Court building construction cost update and infrastructure
इंदौर के पिपल्याहाना में निर्माणाधीन जिला न्यायालय भवन (District Court Building) के लिए बजट को बढ़ा दिया गया है। अब इस प्रोजेक्ट की लागत 411 करोड़ से बढ़ाकर 626 करोड़ 61 लाख रुपये कर दी गई है। इससे कोर्ट परिसर में आधुनिक सुविधाएं विकसित होंगी और न्यायिक कार्यों में आसानी होगी।
SGST tax exemption on Tanvi the Great and Shatak film in MP
मनोरंजन और सामाजिक संदेश वाली फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 'तन्वी द ग्रेट' और 'शतकः संघ के 100 वर्ष' फिल्मों को SGST (State GST) से छूट देने के फैसले पर मुहर लगाई है। सरकार दर्शकों के हिस्से की टैक्स राशि की प्रतिपूर्ति (reimbursement) खुद करेगी, जिससे सिनेमा हॉल में इन फिल्मों के टिकट सस्ते हो जाएंगे।
Bargi Dam accident judicial inquiry commission and investigation update
कैबिनेट ने 30 अप्रैल 2026 को जबलपुर के बरगी जलाशय (Bargi Dam) में हुई क्रूज दुर्घटना की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग (Judicial Inquiry Commission) के गठन को मंजूरी दी है। इसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी करेंगे। इस आयोग का उद्देश्य जनहानि के कारणों की जांच करना और सुरक्षा के इंतजामों को पुख्ता करना है।
इसके अतिरिक्त, पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम एवं उपकर (Cess) अधिनियम में जरूरी संशोधन के लिए अध्यादेशों (Ordinances) को भी मंजूरी दी गई है, जिससे प्रशासनिक कामकाज में और अधिक पारदर्शिता आएगी।
