BHOPAL में वादाखिलाफ बिल्डर्स के खिलाफ कुर्की नीलामी की कार्रवाई, गोकुलधाम द्वारका धाम और पटेल नगर से शुरुआत

भोपाल, 2 जून 2026: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। ऐसे बिल्डर्स, जिन्होंने ग्राहकों से अपने वादे पूरे नहीं किया, उनके खिलाफ नई रणनीति बनाई गई है। पहले ऐसी कॉलोनी में कुछ प्लॉट बंधक बनाए गए थे अब उनको कुर्क करके नीलामी करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। सबसे पहले गोकुलधाम, द्वारका धाम और पटेल नगर की कुर्की शुरू की जाएगी। 

Bhopal Cracks Down on Defaulting Builders, Attachment Action Begins Against Gokuldham, Dwarka Dham and Patel Nagar Projects

जिला प्रशासन की कॉलोनी सेल को अब तक 50 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से तीन मामलों की सुनवाई पूरी होने के बाद नगर निगम को कार्रवाई की अनुशंसा भेजी गई है। गोकुलधाम और द्वारकाधाम में बंधक प्लॉटों की नीलामी के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं, जबकि पटेल नगर का मामला 22 करोड़ रुपए से अधिक का होने के कारण अंतिम मंजूरी के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग (यूएडीडी) को भेजा जाएगा।

एडीएम सुमित पांडे ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर गठित विशेष कॉलोनी सेल में सभी एसडीएम, नगर निगम, बिल्डिंग परमिशन शाखा और रजिस्ट्रार विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है। शिकायतों की जांच के बाद दोषी कॉलोनाइजरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

नीलामी की राशि से होंगे विकास कार्य

इन कॉलोनियों के रहवासियों ने सड़क, नाली, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने की शिकायतें की थीं। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद निगम ने बंधक प्लॉटों की नीलामी का निर्णय लिया है। नीलामी से प्राप्त राशि का उपयोग संबंधित कॉलोनियों में अधूरे विकास कार्य पूरे कराने में किया जाएगा।

खरीदार नहीं मिले तो दोबारा निकाले टेंडर

गोकुलधाम कॉलोनी का मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। कोर्ट के निर्देश पर सुनवाई के बाद यहां 23 बंधक प्लॉटों की नीलामी का रास्ता साफ हुआ। गोकुलधाम और द्वारकाधाम के लिए पहले भी टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन कोई खरीदार सामने नहीं आया। अब प्रशासन ने नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू की है।

रेरा के आदेश पर भी होगी कार्रवाई

रेरा के आदेश के तहत ग्राम रासलाखेड़ी स्थित आरआरबी रीगल शुभ बिजनेस परियोजना से जुड़ी संपत्तियों पर भी कुर्की की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए आगे भी ऐसे मामलों में सख्ती जारी रहेगी।