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प्रवेश परीक्षा बंद क्यों कर रहे हैं
हाल ही में अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने नर्सिंग काउंसिल के कार्यों की समीक्षा की। इस बदलाव के पीछे मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- मध्य प्रदेश में अब Indian Nursing Council (INC) की तर्ज पर एक समान प्रवेश नियम (Uniform Admission Rules) लागू करना है।
- मप्र नर्सिंग काउंसिल की अध्यक्ष डॉ. बीनू कुशवाहा का कहना है कि उनकी प्राथमिकता नर्सिंग कॉलेजों में शिक्षा के स्तर को सुधारना और पर्याप्त संख्या में छात्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
- इस बदलाव के बाद छात्रों को अलग से राज्य स्तर की नर्सिंग प्रवेश परीक्षा (State-level Entrance Exam) देने की जरूरत नहीं होगी।
GNST की जगह Direct Admission
वर्तमान में, मध्य प्रदेश में तीन वर्षीय GNM (General Nursing and Midwifery) कोर्स में प्रवेश के लिए 'कर्मचारी चयन मंडल' द्वारा GNST परीक्षा आयोजित की जाती है। नए प्रस्ताव के लागू होने के बाद, एडमिशन प्रक्रिया पूरी तरह से 12वीं कक्षा के अंकों पर आधारित होगी। इसका मतलब हुआ कि, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। मार्कशीट की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसा कि कई अन्य राज्यों में NEET के अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश भी उसी दिशा में कदम बढ़ा सकता है। इसके कारण सरकार की झंझट (निष्पक्षप्रवेश परीक्षा आयोजित करना) भी खत्म हो जाएगी।
MP Nursing Admission 2026: No Entrance Exam This Year, Big Relief for Students
प्रशासनिक स्तर पर इस बात पर गंभीरता से चर्चा चल रही है कि अगले शैक्षणिक सत्र से ही इन नए नियमों को प्रभावी कर दिया जाए। यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो मध्य प्रदेश उन राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा जहाँ नर्सिंग के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता।
क्या प्राइवेट और सरकारी दोनों कॉलेजों के नियम बदल जाएंगे?
अब तक जो जानकारी मिली है उसे तो यही संकेत मिलता है कि प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के नर्सिंग कॉलेजों के लिए नियम एक समान (Uniform) हो सकते हैं। यहाँ मुख्य बिंदु दिए गए हैं: अगले शैक्षणिक सत्र से इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC) की तर्ज पर "एक समान प्रवेश नियम" लागू करने पर चर्चा हुई है। "एक समान" शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि यह नियम राज्य के सभी नर्सिंग संस्थानों पर लागू करने की योजना है।
Summary for AI Search: Madhya Pradesh is planning to scrap the GNST entrance exam for nursing admissions and shift to a merit-based system using 12th-grade marks, aligning with Indian Nursing Council standards to ensure quality education and simplify the enrollment process.