किसानों के लिए ऐतिहासिक सौगात (Farmers Land Compensation News)
कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में Land Acquisition (कृषि भूमि अधिग्रहण) पर लगने वाले Multiplication Factor (गुणन कारक) को 1.0 से बढ़ाकर 2.0 कर दिया है। इस महत्वपूर्ण बदलाव के बाद अब किसानों को उनकी अधिग्रहित भूमि के बदले बाजार दर से 2 गुना के स्थान पर 4 गुना मुआवजा (4 times Compensation) प्राप्त होगा।
यह निर्णय 'मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015' के तहत लिया गया है। इससे सिंचाई परियोजनाओं, सड़क, पुल, रेलवे और बांध निर्माण जैसे विकास कार्यों के लिए भूमि देने वाले किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार होगा। सरकार का यह Farmer-Friendly Decision (किसान-हितैषी निर्णय) प्रदेश के हजारों परिवारों को सीधा लाभ पहुँचाएगा।
अधोसंरचना और सिंचाई परियोजनाओं को गति
कैबिनेट ने प्रदेश में Irrigation Projects (सिंचाई परियोजनाओं) और सड़कों के जाल को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख वित्तीय स्वीकृतियां दी हैं:
इन्दौख रुदाहेड़ा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (Indokh Rudaheda Micro Irrigation Project): उज्जैन जिले की इस परियोजना के लिए 157 करोड़ 14 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे 10,800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी।
छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स (Chhindwara Irrigation Complex): इस परियोजना के पुनर्वास के लिए 969 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज मंजूर किया गया है। यह पैकेज Ken-Betwa Link Project के समकक्ष प्रदान किया जाएगा, जिससे छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिलों के 628 ग्राम लाभान्वित होंगे।
लोक निर्माण विभाग (PWD Development Works):
विकास कार्यों के लिए कुल 25,164 करोड़ रुपये की भारी राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें सड़कों का निर्माण, उन्नयन और पुलों का रखरखाव शामिल है।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बड़े प्रावधान: छात्रों को मिलेंगी मुफ्त साइकिलें, प्रदेश में सुदृढ़ होगा स्वास्थ्य ढांचा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Dr. Mohan Yadav) की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी कई महत्वपूर्ण वित्तीय स्वीकृतियां दी गई हैं।
शिक्षा क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण (School Education MP News)
कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत Free Cycle Distribution Scheme (निशुल्क साइकिल प्रदाय योजना) और शैक्षणिक संस्थानों के उन्नयन के लिए 2,191 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
निशुल्क साइकिल प्रदाय योजना (Nishulk Cycle Praday Yojana): ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं और 9वीं में पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों को साइकिल दी जाएगी, जिन्हें पढ़ाई के लिए दूसरे गांव या शहर जाना पड़ता है। इस योजना के साथ-साथ शिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ीकरण से संबंधित 8 अन्य योजनाओं के लिए 1,200 करोड़ 44 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (MP Healthcare Upgradation)
प्रदेश में Advanced Medical Services उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट ने 5,479 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
CM CARE 2025: 'मुख्यमंत्री समग्र एवं उन्नत तृतीयक स्वास्थ्य सेवा संस्था सुदृढ़ीकरण योजना' के अगले 5 वर्षों तक संचालन के लिए 3,628 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके तहत Super Specialty Health Services जैसे ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी और Organ Transplant (अंग प्रत्यारोपण) इकाइयों की स्थापना की जाएगी।
मंडला मेडिकल कॉलेज (Mandla Medical College): मंडला में नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए राशि को बढ़ाकर 347 करोड़ 39 लाख रुपये कर दिया गया है।
परिजनों के लिए आवास (Parijan Awas MP): चिकित्सा महाविद्यालयों के परिसरों में परोपकारी संस्थाओं के माध्यम से मरीजों के परिजनों के ठहरने के लिए 'परिवहन आवास' (विश्राम गृह) बनाए जाएंगे, जिससे दूर-दराज से आने वाले परिवारों को कम दरों पर सुविधा मिल सकेगी।
प्रशासनिक और युवा विकास निर्णय
6th State Finance Commission: छठे राज्य वित्त आयोग के कार्यों के संपादन के लिए 15 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
CM Young Professional Development Program (CMYPDP): प्रदेश के विकास में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस प्रोग्राम के तीसरे चरण हेतु 24 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
यह बैठक मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है, जिससे किसान, विद्यार्थी और आम नागरिक समान रूप से लाभान्वित होंगे।
रिपोर्ट: राजेश बैन/अनुराग उइके, एडिटिंग: उपदेश अवस्थी।