इन्दौर जनगणना 2027 न्यूज़: सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर लगा कड़ा प्रतिबंध

Updesh Awasthee
इन्दौर, 23 अप्रैल 2026
: आगामी जनगणना 2027 (Census 2027) के सुचारू संपादन को सुनिश्चित करने के लिए, कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी, जिला इन्दौर द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। जनगणना अधिनियम 1948 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशासन ने जिले के सभी लोकसेवकों (Public Servants) के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।

इन कर्मचारियों पर लागू होगा आदेश (Scope of the Order): 

यह आदेश जिले के समस्त विभागों के कर्मचारियों पर लागू होगा। हालांकि, न्याय विभाग, पुलिस विभाग और होमगार्ड के कर्मचारियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त, जिले के सभी जिला प्रमुखों (District Heads) को मुख्यालय छोड़ने से पहले कलेक्टर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

शिक्षा विभाग और ग्रीष्मकालीन अवकाश (Rules for Education Department): 

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शैक्षणिक संवर्ग (Teaching Staff) को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान भी अपने मुख्यालय (Headquarters) पर ही निवास करना होगा। यदि कोई कर्मचारी मुख्यालय छोड़ना चाहता है, तो उसे अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। तहसीलदार या मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर बुलाए जाने पर उन्हें तुरंत ड्यूटी पर उपस्थित होना होगा।

बीमारी और मेडिकल लीव पर सख्त रुख (Strict Rules for Medical Leave): 

छुट्टियों के बहाने बनाने वालों पर लगाम कसने के लिए प्रशासन ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं:
अब केवल साधारण आवेदन पर मेडिकल लीव नहीं मिलेगी; इसके लिए जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण-पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। नियंत्रणकर्ता अधिकारी को यह बताना होगा कि संबंधित कर्मचारी ने पूर्व में निर्वाचन या जनगणना ड्यूटी के दौरान कितनी बार मेडिकल लीव ली है।

छुट्टी मांगने वाले कर्मचारियों को VRS क्या प्रावधान

आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि कोई कर्मचारी बार-बार ड्यूटी के समय ही बीमार पड़ता है या छुट्टी लेता है, तो शासन के नियमानुसार उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। 

Indore Census 2027 Update: Strict Ban on Leave for Government Employees

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और इसकी प्रतिलिपि संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई है। जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही को रोकने के लिए प्रशासन का यह कड़ा रुख सामने आया है।
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