मध्य प्रदेश में विशेष शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी: योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय

Updesh Awasthee
भोपाल, 20 मार्च 2026
: मध्यप्रदेश में वर्ष 2025 में आयोजित वर्ग-3 शिक्षक चयन परीक्षा में विशेष शिक्षकों के लिए लगभग 3200 पद आरक्षित किए गए थे। यह पहल समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। किन्तु भर्ती प्रक्रिया में हुई एक गंभीर त्रुटि ने इस उद्देश्य को प्रभावित कर दिया है।

MP Special Teacher Recruitment Row Over ‘Unfair Selection’

इस परीक्षा की कैंडिडेट श्री सोमेश प्रजापति ने बताया कि, सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षक के लिए आवेदन प्रक्रिया लगभग समान रखी गई थी। अंतर केवल इतना था कि आवेदन फॉर्म में एक कॉलम दिया गया था, जिसमें अभ्यर्थियों से पूछा गया था कि क्या उन्होंने RCI (Rehabilitation Council of India) के अंतर्गत विशेष शिक्षा में डिप्लोमा किया है या नहीं। कई सामान्य अभ्यर्थी इस बिंदु को सही ढंग से समझ नहीं पाए और उन्होंने भी “Yes” विकल्प का चयन कर दिया। 

परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि RCI डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों को उनके प्राप्त अंकों में 5% बोनस अंक दिए जाएंगे। लेकिन गलत जानकारी भरने के कारण सामान्य अभ्यर्थियों को भी यह बोनस अंक मिल गए, जिससे परिणामों में असंतुलन उत्पन्न हो गया। इसका सीधा असर यह हुआ कि कई वास्तविक और योग्य विशेष शिक्षक अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए, जबकि कुछ अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन हो गया। 

यह स्थिति न केवल योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय है, बल्कि समावेशी शिक्षा की गुणवत्ता पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा करती है। यदि विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षित और प्रमाणित शिक्षक ही चयनित नहीं होंगे, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का भविष्य प्रभावित होगा। 

अतः मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग से यह मांग की जाती है कि इस गंभीर समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए। विशेष शिक्षकों के लिए एक अलग पोर्टल खोला जाए, जिसमें केवल RCI प्रमाणित अभ्यर्थियों से उनका CRR (Central Rehabilitation Register) नंबर और प्रमाण पत्र अपलोड करवाया जाए। इसके माध्यम से वास्तविक पात्र अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
सरकार और संबंधित विभाग को चाहिए कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई करें, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता बनी रहे। 
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