बड़ी खबर: 23 साल की एक लड़की ने सुप्रीम कोर्ट से पूरे भारत की प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की जांच के आदेश करवा दिए

नई दिल्ली, 27 नवंबर 2025: 23 साल की ज्यादातर लड़कियां या तो इंस्टाग्राम पर REEL बना रही होती है या फिर इंस्टाग्राम पर चैटिंग कर रही होती है लेकिन हर पीढ़ी में कुछ बच्चे अलग होते हैं। आयशा जैन इस अलग श्रेणी से आती है। छोटी सी बात जिसे लोग भूल कर अपने काम में लग जाते हैं, आयशा ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ Amity University नहीं बल्कि पूरे देश की सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जांच के आदेश दे दिए। 

फ्लैशबैक: लड़ाई कहां से शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंची

Amity University में पढ़ने वाली लड़की अपना नाम बदलना चाहती थी। यूनिवर्सिटी वालों ने अलाउ नहीं किया और इस बात को लेकर पंगा इतना बढ़ गया कि, यूनिवर्सिटी ने लड़की के नए नाम का एडमिट कार्ड ही नहीं बनाया। लड़की ने पुराने नाम के साथ पेपर नहीं दिया। लड़की ने UGC और केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय में Amity University वालों की शिकायत की परंतु दोनों संस्थाओं की ओर से कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा लड़की ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी। यूनिवर्सिटी यहां पर भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। 

यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का व्यवहार और पूरे सिस्टम को देखकर सुप्रीम कोर्ट भी आश्चर्यचकित रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले मामले की गंभीरता को देखते हुए, न्यायालय ने रिटनंद बलवेद एजुकेशन फाउंडेशन (जो एमिटी विश्वविद्यालयों का संचालन करता है) के अध्यक्ष डॉ. अतुल चौहान और एमिटी यूनिवर्सिटी के कुलपति को 20 नवंबर, 2025 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया। इसके बाद स्पष्ट किया कि यह केवल एक यूनिवर्सिटी और एक लड़की की समस्या नहीं है, पूरे सिस्टम में गड़बड़ी है। 

अदालत ने मामले के दायरे को व्यापक जनहित में बढ़ाने का फैसला किया और अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा:

"The issues have now come before this Court, which the present coram has also deliberated in detail, in the larger public interest, it is deemed appropriate to examine the aspects relating to the creation/establishment/setting-up of all private Universities..."

(अर्थात, "यह मुद्दा अब इस न्यायालय के समक्ष आ गया है, व्यापक जनहित में, सभी निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित पहलुओं की जांच करना उचित समझा जाता है")

अदालत ने कुछ मुख्य प्रश्नों के जवाब मांगे हैं:

1. स्थापना और कानूनी आधार (Establishment and Legal Basis): अदालत यह जानना चाहती है कि प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना किन कानूनों और परिस्थितियों में हुई। यह जांच सुनिश्चित करेगी कि सभी संस्थान एक वैध कानूनी ढांचे के तहत काम कर रहे हैं।

2. सरकारी लाभ और शर्तें (Government Benefits and Conditions): अदालत ने इन विश्वविद्यालयों को दिए गए लाभों, जैसे भूमि आवंटन या किसी भी प्रकार की तरजीही सुविधा, और उन पर लागू शर्तों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। इससे यह पता चलेगा कि क्या वे उन शर्तों का पालन कर रहे हैं जिनके तहत उन्हें सार्वजनिक संसाधन प्रदान किए गए थे।

3. वास्तविक नियंत्रण और प्रबंधन (Actual Control and Management): अदालत उन लोगों और शासी निकायों के बारे में पूरी जानकारी मांग रही है जो वास्तव में इन विश्वविद्यालयों को चलाते हैं। यह जांच पर्दे के पीछे के वास्तविक नियंत्रण को उजागर करने के लिए है। अदालत यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इन विश्वविद्यालयों का प्रबंधन शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हो रहा है, न कि किसी छिपे हुए व्यावसायिक या व्यक्तिगत हितों के लिए।

4. UGC की भूमिका और निगरानी (UGC's Role and Monitoring): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को अपनी वैधानिक भूमिका और उन वास्तविक तंत्रों पर रिपोर्ट देनी होगी जिनका उपयोग वह इन संस्थानों की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें।

अदालत की जांच यहीं नहीं रुकी, बल्कि यह उन दिन-प्रतिदिन के कार्यों में भी गहराई से उतरी जो सीधे छात्रों और फैकल्टी को प्रभावित करते हैं। 

प्राइवेट यूनिवर्सिटी में छात्रों और फैकल्टी के अधिकारों की पड़ताल

सुप्रीम कोर्ट की जांच केवल संस्थागत ढांचे के बारे में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के बारे में भी है कि विश्वविद्यालय अपने छात्रों और कर्मचारियों के प्रति अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करें। अदालत ने छात्रों और कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित कुछ विशिष्ट प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित किया है:

फीस और मुनाफा (Fees and Profit): क्या वे विश्वविद्यालय जो 'नो प्रॉफिट, नो लॉस' (न लाभ, न हानि) के आधार पर काम करने का दावा करते हैं, वास्तव में ऐसा कर रहे हैं? अदालत यह जानना चाहती है कि सरकारें यह कैसे सुनिश्चित करती हैं कि धन को शिक्षा से असंबद्ध किसी भी चीज़ में न लगाया जाए, जिसमें संस्थापकों/परिवार के सदस्यों के वेतन/खर्च और उनके द्वारा अर्जित संपत्ति भी शामिल है।

शिकायत निवारण प्रणाली (Grievance Redressal Mechanism): क्या छात्रों और फैकल्टी के पास अपनी शिकायतों के समाधान के लिए एक वास्तविक और प्रभावी प्रणाली मौजूद है? अक्सर छात्रों को लगता है कि उनकी शिकायतें अनसुनी कर दी जाती हैं; यह जांच विश्वविद्यालयों को जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

फैकल्टी का वेतन (Faculty Salaries): क्या विश्वविद्यालय अपने शिक्षकों और कर्मचारियों को कानून द्वारा आवश्यक न्यूनतम वेतन दे रहे हैं? यह सीधे तौर पर शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों के अधिकारों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू है।

एडमिशन और भर्ती प्रक्रिया (Admission and Recruitment Processes): छात्रों को प्रवेश देने और अकादमिक कर्मचारियों की भर्ती के लिए क्या नीतियां हैं, और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए क्या नियामक जांच-प्रक्रियाएं मौजूद हैं?

ईमानदार जवाब सुनिश्चित करने के लिए, अदालत ने जिम्मेदारी सरकार के उच्चतम स्तरों पर तय की है।

जवाबदेही सुनिश्चित करना: कौन देगा जवाब?

सत्यनिष्ठ और सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सबसे वरिष्ठ लोक सेवकों को प्रस्तुत किए गए डेटा के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाया है। अदालत ने निम्नलिखित अधिकारियों को जवाब देने का आदेश दिया है:

1. कैबिनेट सचिव, भारत सरकार
2. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव
3. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)

इस निर्देश का महत्व यह है कि अदालत ने किसी भी प्रकार के प्रतिनिधिमंडल (delegation) पर रोक लगा दी है, जिसका अर्थ है कि इन शीर्ष अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से हलफनामों की पुष्टि करनी होगी। अदालत ने अपनी गंभीरता को रेखांकित करने के लिए सीधे चेतावनी दी:

"If there is any attempt to withhold/suppress/misrepresent/mis-state facts in the affidavits called for, this Court will be compelled to adopt a strict view."

(अर्थात: "अगर मांगे गए एफिडेविट में फैक्ट्स को छिपाने/दबाने/गलत तरीके से पेश करने/गलत जानकारी देने की कोई कोशिश की जाती है, तो यह कोर्ट सख्त रवैया अपनाने के लिए मजबूर होगा।")

यह कड़ा निर्देश सुनिश्चित करता है कि प्रदान की गई जानकारी पूर्ण और सटीक हो, जो इस राष्ट्रव्यापी जांच के अगले चरण का आधार बनेगी।

Key Takeaways

1. पारदर्शिता की उम्मीद (Expectation of Transparency): यह मामला निजी विश्वविद्यालयों को अपने वित्त, प्रबंधन और आंतरिक नीतियों के बारे में अधिक पारदर्शी होने के लिए मजबूर कर सकता है।

2. बेहतर शिकायत प्रणाली (Better Grievance Systems): शिकायत निवारण पर ध्यान केंद्रित करने से छात्रों को अपनी चिंताओं को उठाने के लिए मजबूत और अधिक उत्तरदायी प्रणालियाँ मिल सकती हैं।

3. सूचित निर्णय लेना (Making Informed Decisions): अदालत द्वारा एकत्र की गई जानकारी, जब सार्वजनिक की जाएगी, तो यह अभिभावकों और छात्रों के लिए विश्वविद्यालय चुनते समय एक मूल्यवान संसाधन बन सकती है।

4. अधिकारों के प्रति जागरूकता (Awareness of Rights): यह मामला एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि छात्रों के अधिकार हैं, और देश की सर्वोच्च अदालत उनकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

इस मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी, 2026 के लिए निर्धारित है, और इसके परिणाम पर भारतीय उच्च शिक्षा से जुड़े सभी हितधारकों की कड़ी नजर रहेगी। रिपोर्ट: उपदेश अवस्थी।