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Background of the Case
वादी श्री रामजानकी मंदिर ट्रस्ट (Shri Ramjanaki Mandir Trust), जिसका प्रतिनिधित्व पूर्व-पदेन President, श्री रामजी लाल गुप्ता, द्वारा किया गया था। ट्रस्ट विवादित दुकान का legal owner है। Defendant (HARISHANKAR VAISHYA) ने 01-01-2007 को एक oral agreement के आधार पर sweets business चलाने के लिए दुकान Rs. 1,500/- per month किराए पर ली थी। किराया 01-01-2007 से 31-12-2013 तक चुकाया गया, लेकिन 1st January, 2014 से भुगतान रोक दिया गया। बकाया outstanding rent Rs. 54,000/- था।
Defendant ने Plaintiff के title को नकार दिया। उन्होंने दावा किया कि वह registered sale deed dated 10-11-1986 के माध्यम से दुकान के owner हैं और दुकान Survey No. 427/1 में स्थित है। उन्होंने landlord and tenant के संबंध को भी अस्वीकार किया।
Trial Court और First Appellate Court के निर्णय:
Trial Court (Civil Judge, Senior Division, Pohari) Order (09-10-2021): Suit को partially allowed किया गया और Defendant को Survey No. 427 वाले दुकान के हिस्से का vacant possession सौंपने का निर्देश दिया गया।
First Appellate Court Order (25-09-2023): First Appellate Court ने ट्रायल कोर्ट के Judgment and Decree को रद्द कर दिया और Order 41 Rule 27 of CPC के तहत Plaintiff के application को स्वीकार करते हुए मामले को Trial Court को remand कर दिया।
हाई कोर्ट में अपीलकर्ता के तर्क
Appellant ने तर्क दिया कि Trial Court के समक्ष suit विचारणीय नहीं था क्योंकि registered Public Trust के नाम पर मुकदमा चलाने के लिए President को सशक्त बनाने वाला कोई resolution प्रस्तुत नहीं किया गया था। Plaintiff, landlord and tenant के relationship को साबित करने में असफल रहा।
First Appellate Court ने Chartered Accountant के documents (ऑडिटेड balance sheets और profit and loss accounts) को mechanical manner में स्वीकार किया।
यह साक्ष्य due diligence के बावजूद पेश नहीं किया गया था।
सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए यह तर्क दिया गया कि Additional evidence को मामले में lacunae को भरने या weak points को ठीक करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
Remand का Order उचित नहीं था क्योंकि re-trial की आवश्यकता के बिना मामले के merits पर विचार नहीं किया गया था।
हाई कोर्ट में प्रतिवादी के तर्क
Defendant ने 01-01-2007 को Trust के साथ tenancy में प्रवेश किया था।
Additional documents (audited balance sheets और profit and loss accounts) इसलिए पहले प्रस्तुत नहीं किए जा सके क्योंकि वे पूर्व Chairman, श्री रामजीलाल, की custody में थे, जो aged, ailing थे और अब उनका death हो चुका है।
First Appellate Court द्वारा remand का order mechanical manner में नहीं, बल्कि judicious exercise था, ताकि tenancy, arrears of rent और entitlement of possession जैसे वास्तविक मुद्दों का adjudication हो सके।
High Court’s Analysis and Conclusion
उच्च न्यायालय ने Order 41 Rule 27 of CPC और Order XLI Rule 23/23A of CPC के प्रावधानों पर गहन विचार किया।
Order 41 Rule 27 (Additional Evidence) पर निष्कर्ष
1. Legal Principle: उच्च न्यायालय ने दोहराया कि Appellate Court को केवल exceptional circumstances में ही additional evidence स्वीकार करने की अनुमति देनी चाहिए। यह discretion संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य evidence में मौजूद lacuna या अंतर को हटाना नहीं होना चाहिए।
2. Factual Examination: वादी के गवाहों (नरेंद्र श्रीवास्तव, PW-1, और रामबाबू मंगल, PW-2) की cross-examination से यह साबित हुआ कि Trust की सभी proceedings (किरायेदारों को किराए पर देना/हटाना) writing में आयोजित की जाती थीं, और temple's income and expenditure का complete statement SDM Pohri के पास और Trust’s record में उपलब्ध था।
3. निर्णय: चूंकि Plaintiff के पास Trial Court में due diligence के साथ documents प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर था और वे record पर उपलब्ध थे, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि additional documents की मांग साक्ष्य में lacuna को भरने के लिए थी।
निष्कर्ष: First Appellate Court ने additional documents को स्वीकार करने में error किया। इसलिए, Order 41 Rule 27 of CPC के तहत Plaintiff का application rejected किया जाता है।
B. Remand (Order XLI Rule 23/23A CPC) पर निष्कर्ष
Remand तभी आवश्यक होता है जब Appellate Court Trial Court के निष्कर्षों को reverse करता है और यह महसूस करता है कि circumstances re-trial को warrant करते हैं।
First Appellate Court ने मामले को merits पर तय करने के बजाय remand का order देकर jurisdiction का erroneously exercised (त्रुटिपूर्ण प्रयोग) किया।
हाई कोर्ट का अंतिम आदेश
1. First Appellate Court द्वारा पारित impugned order दिनांक 25-09-2023 को set aside (रद्द) किया जाता है।
2. Plaintiff द्वारा दायर Order 41 Rule 27 of CPC के तहत application को rejected किया जाता है।
3. Misc. Appeal stands allowed
4. दोनों पक्ष 13th of October, 2025 को First Appellate Court के समक्ष उपस्थित होने के लिए निर्देशित हैं।
5. First Appellate Court उपलब्ध evidence on record के आधार पर और दोनों पक्षों को due opportunity of hearing प्रदान करने के बाद merits के आधार पर appeal का decision करेगा।