ज्ञापन में कर्मचारियों की ओर से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध किया गया है कि, देशभर में एक करोड़ शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी एन.पी.एस. के दायरे में आते हैं, जो लगातार पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। सरकार द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) तो बहाल नहीं कि गई, वल्कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) जैसी अहितकारी एक नई व्यवस्था लाई गई, जो कर्मचारी की दृष्टि में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से भी खराब व्यवस्था है। यही कारण है कि अधिकांश केन्द्रीय कर्मचारियों का यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में शामिल नही हो रहे है। यह उनके हित में नहीं है, इसलिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाली की मांग बढ़ती जा रही है और पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) ही शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी के हित में एवं देश हित में है।
ज्ञात हो कि सरकारी संस्थानों का निजीकरण होना देश के नौजवानों और देश के लिए अफ़सोसजनक है, इससे पूंजीवाद बढ़ेगा और सरकारी संस्थानों में रोजगार सृजन के मौके समाप्त होंगे। इससे युवाओं मैं घोर निराशा बढ़ रही है. जिससे बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है तथा निजीकरण से निम्न व मध्यम युवा रोजगार के अवसरों से वंचित होता जा रहा है। संगठन ज्ञापन के माध्यम से पुरानी पेंशन स्कीम (ओ पी एस) बहाली एवं निजीकरण की समाप्ति के लिए आपका एवं सरकार का इस दिशा में ध्यानाकर्षण कर रहा है।
ज्ञापन के माध्यम से विनम्र अनुरोध किया गया है कि करोड़ों शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों की महत्वपूर्ण मांग बुढ़ापे की लाठी को बहाल किया जाय और निजी करण समाप्त किया जाय। स्थानीय समस्याओ जिनमे क्रमोन्नति, नवीन संवर्ग का संविलियन, लंबित एरियर का भुगतान के लिए ज्ञापन जिला कलेक्टर के नाम सौपा गया।