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मध्य प्रदेश में पदोन्नति के कारण रिक्त पदों पर नियुक्ति की समस्या
बैतूल के विधायक श्री हेमंत विजय खंडेलवाल ने अपने जिले से लिंक करते हुए मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समस्या की ओर सदन का ध्यान खींचा। उन्होंने बताया कि लोक स्वास्थ्य यंत्र की विभाग में सब इंजीनियर एवं असिस्टेंट इंजीनियर के पद रिक्त पड़े हुए हैं। यह एक महत्वपूर्ण पद है, रिक्त होने के कारण कई काम नहीं हो पा रहे हैं। शासकीय सेवा में व्यवधान की स्थिति बन रही है। सरकार की ओर से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्रीमती संपतिया उइके) ने बताया कि, रिक्त पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के माध्यम से रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रक्रिया में है। (सभी जानते हैं की मध्य प्रदेश में पदोन्नति की प्रक्रिया रुकी हुई है और सुप्रीम कोर्ट में कब तक फैसला होगा कहा नहीं जा सकता है)।
MP NEWS - विधायक विजय खंडेलवाल ने समस्या के साथ समाधान भी बताया
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री हेमंत विजय खंडेलवाल ने अपने पूरक प्रश्न में पूछा कि, जब तक भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक क्या रिक्त पदों पर रिटायर्ड उपयंत्री या सहायक उपयंत्रियों को अस्थायी तौर पर रखकर इस कमी को पूरा किया जा सकता है?। विषय स्पष्ट हो गया था, समस्या सामने थी और समाधान का प्रस्ताव भी प्रस्तुत हो गया था। अब केवल इस समाधान के लाभ और हानि पर चर्चा होनी थी ताकि सदन किसी डिसीजन तक पहुंच पाए लेकिन इससे पहले ही नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार ने पॉलिटिकल फायर खोल दिया। उन्होंने कहा कि आप तो प्रदेश अध्यक्ष हैं। माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री जी को अपने कार्यालय में बुलाकर निर्देश दे सकते थे। इसके बाद भाजपा और कांग्रेस के विधायकों के बीच में अपने संगठन की गरिमा और सदन के अनुशासन इत्यादि पर बहस होने लगी। कई बार हंगामा हुआ।
Madhya Pradesh में PHED सब इंजीनियरों की कमी के लिए उमंग सिंघार जिम्मेदार?
अंत में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्रीमती संपतिया उइके) ने आश्वासन देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में सहायक यंत्री के कुल 242 पद हैं। सीधी भर्ती में 121 पद हैं और पदोन्नति में 121. कुल अभी 113 पद भरे हैं और आठ पद रिक्त हैं और पदोन्नति न होने के कारण अभी बहुत से पद खाली हैं। मैं माननीय सदस्य को यह अवगत कराती हूं कि जैसे ही पदोन्नति होगी, पदोन्नति के पद आएंगे तुरंत ही वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पर वह पद भरेंगे, यह मैं आश्वस्त करती हूं।
यदि इस विषय में कोई डिसीजन बन जाता तो वह एक उदाहरण होता और मध्य प्रदेश के सभी विभागों में पदोन्नति के कारण रिक्त पड़े हुए पदों पर रिटायर्ड कर्मचारियों की संविधान नियुक्ति हो जाती। सरकारी कामकाज में कोई समस्या नहीं आती और जनता को सरकार की सेवाएं निर्धारित उपलब्ध होती रहती परंतु इतना गंभीर मामला भी टल गया।