कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में कोई दबंग (domineering person), कमजोर व्यक्ति के खेत, मकान, तालाब, कुआं अथवा जल स्त्रोत पर कब्जा कर लेता है। शहरी इलाकों में भी लोगों के प्लॉट अथवा मकान पर पड़ोसियों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को यह कहकर डराया जाता है कि यह एक Civil का मामला है जो Court में दशकों तक चलेगा। जब तक इस केस का फैसला होगा तब तक शिकायतकर्ता की मृत्यु हो चुकी होती है। लेकिन, यह सब कुछ पीड़ित व्यक्ति को हतोत्साहित करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार के मामलों में executive magistrate (SDM) द्वारा तुरंत न्याय प्रदान करने का प्रावधान है।
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita,2023 की धारा,164 की परिभाषा
अगर किसी executive magistrate को Police officer या अन्य किसी व्यक्ति की शिकायत पर यह Information मिलती है कि किसी अन्य व्यक्ति की Private Property पर किसी व्यक्ति ने जबरदस्ती कब्जा (forcefully occupied) कर लिया है तब मजिस्ट्रेट कब्जाधारी (occupant) व्यक्ति को BNSS की धारा 164 के अंतर्गत निम्न प्रकार का Order जारी करेगा:-
1. Executive Magistrate (SDM) कब्जा धारी व्यक्ति से भूमि अथवा जल स्त्रोत (कुआं, तालाब, ट्यूबवेल अथवा नल) के स्वामित्व (Ownership) से संबंधित वैध Documents की मांग करेगा। यदि Occupant कोई document प्रस्तुत नहीं कर पाता तब उसे बेदखल (Evicted) करने की कार्रवाई की जाएगी।
2. अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी Land illegal प्रकार से कब्जा किया है जिस पर कोई फसल (Crop) या शीघ्रता से नष्ट होने वाली वस्तु हैं तब Magistrate ऐसे वस्तु की बिक्री तुरंत करवा सकता है।
• अगर दोनों में से एक पक्षकार भूमि संबंधित प्रमाण नहीं दे पाते तब Magistrate दूसरी पार्टी को भूमि का कब्जाधारी मानेगा।
नोट:- यहाँ पर सिर्फ executive magistrate उसी भूमि या जल के विवादों का निपटारा करेगा जिस पर वर्तमान समय में किसी दबंग व्यक्ति का अवैध कब्जा (Illegal possession) है एवं वह भूमि को छोड़ नहीं रहा है, लेकिन अगर कोई अधिकार संबंधित भूमि विवाद होगा तो ऐसे व्यक्ति को Civil Court में अपील प्रस्तुत करनी होगी। न की SDM या DM न्यायालय में।
✍️लेखक: बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार, होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article. डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।