BNSS- 218, सरकार की अनुमति के बिना अधिकारी कर्मचारियों पर कब मुकदमा चलाया जा सकता है, जानिए

कुछ गंभीर अपराध (serious crime) ऐसे होते हैं जिनको कोई केंद्र सरकार का अधिकारी (Government officials) करे या state government अधिकारी, कर्मचारी जिनके लिए अभियोजन (Prosecution) चलाने के लिए कोर्ट को न हो विभाग (Department) की अनुमति लेने की जरूरत है ना ही सरकार की। जानिए: 

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 218 की परिभाषा

Court, सरकार की अनुमति के बिना निम्न अपराध पर तुरंत संज्ञान ले सकता है:-

• BNS की धारा 199 :-  लोक सेवक द्वारा कानून के अधीन बनाये गए नियमों, निर्देशो की अवज्ञा करना।

• Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 की धारा 200:-  किसी एसिड पीड़ित का उपचार करने से डाक्टर का माना करना।

• Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 की धारा 75, धारा 76, धारा 77, धारा 78, धारा 79 के अंतर्गत निम्न अपराध :- स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से हमला करना, अश्लील फ़ोटो, वीडियो, आदि  लेना या शेयर करना, पीछा करना आदि।

• Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023  की धारा 143 :- व्यक्ति का दुर्व्यापार करना या उनका शोषण करना।

• Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023  की धारा 64 (बलात्संग से परिभाषित कोई भी अपराध अर्थात BNS की धारा  64,धारा  65 , धारा 66 , धारा  68 , धारा 69, धारा 70 एवं  Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023  की  धारा 71 दोषसिद्ध होने के बाद दोबारा अपराध  करना। 

• Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 की धारा 74 :- स्त्री की लज्जा शब्दों द्वारा भंग करना अर्थात गाली गलौज आदि करना।

इन अपराधों के लिए न्यायालय को किसी भी प्रकार से सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय इन अपराधों में लोकसेवक पर डारेक्ट संज्ञान ले सकता है। पुलिस मामला दर्ज कर सकती है। अधिकारी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। गिरफ्तार किया जा सकता है और यदि आवश्यक होता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।  

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