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आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मध्य प्रदेश में गृह विभाग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पुलिस बल के अतिरिक्त वाणिज्यिक कर विभाग, आबकारी विभाग, वन विभाग एवं परिवहन विभाग (RTO) के पास सशस्त्र बल की व्यवस्था है जो की खाकी वर्दी एवं आवश्यक हथियार के साथ मौके पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को शासन के आदेश के निष्पादन मे सहयोग करते हैं।
राजस्व विभाग के अधिकारी कई जोखिम भरे काम करते हैं
मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है जिसके अंतर्गत पटवारी, राजस्व निरीक्षक, कर्मचारी ,तथा नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीओ आदि अधिकारी राजस्व विभाग की व्यवस्थाओं में किसानों की भूमियों का मौके पर सीमांकन, बटवारा, खेतों में कब्जा दिलाना, अतिक्रमण हटाना, भू राजस्व की वसूली के लिए कुर्की , सिविल न्यायालय के आदेशों के निष्पादन में चल अचल संपत्ति की कुर्की आदि के अतिरिक्त, मध्य प्रदेश शासन के अन्य कार्यों में भी राजस्व विभाग के अधिकारी वर्ग, मजिस्ट्रेट ड्यूटी का कार्य करते हैं। यही राजस्व विभाग के अधिकारी सभी तरह के चुनाव में मैदानी ड्यूटी और चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर की ड्यूटी भी करते हैं।
मध्य प्रदेश पुलिस, राजस्व विभाग के अधीन नहीं है
राजस्व विभाग के अधिकारियों को चुनाव सहित लगभग सभी कार्यों में मौके पर पुलिस बल की आवश्यकता होती है, जिसके लिए राजस्व विभाग के अधिकारी निकट के पुलिस थाना टीआई पर निर्भर रहते हैं। आजादी के पहले पुलिस विभाग, व्यावहारिक तौर पर राजस्व विभाग के अधीन काम करता था और राजस्व विभाग के अधिकारियों के आदेशों का पालन करता था परंतु अब पुलिस विभाग पर वर्कलोड बढ़ गया है और वह राजस्व विभाग के अधीन नहीं है।
यदि वन विभाग, परिवहन विभाग, आबकारी विभाग की तरह राजस्व विभाग के अंतर्गत भी खाकी वर्दी लाल केप एवं आवश्यक हथियार के साथ एक भूमि सुरक्षा बल (राजस्व पुलिस बल) की स्थापना कर दी जावे जो कि तहसीलदार या SDM के अधीन राजस्व पुलिस चौकी की तरह काम करें, तो मध्य प्रदेश के नागरिकों को राजस्व विभाग की सभी सेवाएं त्वरित गति से प्राप्त होगी। राजस्व विभाग के अधिकारी पुलिस बल नहीं होने का बहाना लेकर आदेशों के निष्पादन में देरी नहीं कर पाएंगे। उक्त राजस्व पुलिस बल चुनावी ड्यूटी और VVIP सिक्योरिटी में भी उपयोगी रहेगा। ✍️लेखक - एडवोकेट महेश लड्ढा धामनोद जिला धार
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