MP NEWS- लाडली बहना के खाते से बैंक वाले कोई भी कटौती नहीं कर सकते: डॉ. विशाल नाडकर्णी

मध्यप्रदेश शासन, बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक डॉ. विशाल नाडकर्णी का कहना है कि लाडली बहना योजना हितग्राही महिलाओं के खातों से बैंक वाले किसी भी प्रकार की कटौती नहीं कर सकते। शिकायत मिली है कि, बैंक वालों ने कुछ महिलाओं के हाथों में पूरे ₹1000 क्रेडिट नहीं किए हैं। मिनिमम बैलेंस के नाम पर सेवा शुल्क की राशि काट ली गई है। 

बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट में न्यूनतम बेलेंस की बाध्यता नहीं

डॉ. विशाल नाडकर्णी ने बताया कि, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना में खुले बैंक अकाउंट सहित बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट में न्यूनतम बेलेंस रखने की बाध्यता नहीं है। बैंक, इन अकाउंट पर सेवा शुल्क नहीं ले सकते हैं। डॉ. नाडकर्णी ने बताया है कि स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) ने निर्देश जारी कर निष्क्रिय खातों वाली लाड़ली बहनाओं के खाते, जन धन खातों में परिवर्तित करने की कार्यवाही के निर्देश भी दिये हैं, जिससे कि बहनों के खाते में अंतरित की गई राशि जमा हो सके।

डॉ. नाडकर्णी ने कहा है कि महिला बाल विकास संचालनालय द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि महिलाओं के बैंक खातों से न्यूनतम बेलेंस न होने के कारण बैंकों द्वारा राशि काटी गई है, ऐसे सभी प्रकरणों के लिये जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि इन महिलाओं के बेसिक सेविंग डिपाजिट अकाउंट में या तो परिवर्तन किया जाएगा या फिर नवीन अकाउंट खुलवा कर डीबीटी सक्रिय किया जाएगा, जिससे उनके अकाउंट से राशि न कटे। 

लाडली बहनों की सभी समस्याओं का समाधान महिला बाल विकास ऑफिस में होगा

इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान जितने भी डीबीटी हुए हैं, उन सभी के भुगतान की प्रक्रिया महिला बाल विकास संचालनालय द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार की जाएगी। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के स्वीकृति-पत्र मिलने के बाद भी लाड़ली बहनों के खाते में राशि नहीं आने के प्रकरण बहुत कम संख्या में हैं। राशि प्राप्त नहीं होने के कारणों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध हो गई है। ऐसे प्रकरणों का निदान जिला स्तर से ही किया जा रहा है और डीबीटी सक्रिय होते ही शेड्यूल अनुसार भुगतान किया जाएगा। 

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